नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्याला आगामी काळात संभाव्य दुष्काळ आणि टंचाईच्या छायेतून बाहेर काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाने कंबर कसली आहे. आगामी जून २०२७ पर्यंत संपूर्ण जिल्हा दुष्काळ व चाराटंचाईमुक्त ठेवण्यासाठी प्रशासनाने कालबद्धित 'विशेष कृती आराखडा' तयार केला आहे.
या योजनेअंतर्गत अतिरिक्त चारा बियाणे मागणीसाठी तीन कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली असून, जिल्ह्यात चाराटंचाई भासू नये म्हणून जिल्हाबाहेर चारा वाहतुकीवर बंदी घालण्यासारखे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे झालेल्या 'नाशिक जिल्हा दुष्काळ परिस्थिती व टंचाई आढावा बैठकीत चारा कृती आराखडा सादर झाला.
जिल्हा परिषद, कृषी विभाग आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या एकत्रित समन्वयाने ३० जून २०२७ पर्यंत जिल्ह्यातील पशुधनाला पुरेसा चारा आणि पिण्याचे पाणी विनाखंड उपलब्ध करून देणे हेच मुख्य उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. चारा उपलब्धतेसाठी प्रामुख्याने चारा लागवडीला गती देण्यासाठी अतिरिक्त बियाणे खरेदीसाठी तीन कोटींचा निधी उपलब्ध केला जाईल.
"जिल्ह्यातील एकाही जनावराला पाण्याचा थेंब किंवा चार्‍याची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. सर्व विभागांच्या एकत्रित समन्वयाने जून २०२७ पर्यंत जिल्हा पूर्णपणे टंचाईमुक्त करण्यासाठी हा आराखडा अमलात आणला जात आहे. विभागाकडून केलेल्या आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे."
— डॉ. संजय शिंदे (जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जि.प.)
स्थानिक पशुधनाला पुरेसा चारा मिळावा यासाठी जिल्ह्यातून बाहेर होणाऱ्या चाऱ्याच्या वाहतुकीस बंदी घातली जाईल. वन विभागाच्या मदतीने ग्राम वन व्यवस्थापन समितीच्या सहकार्याने गवती कुरणांचे संरक्षण व चारासाठा केला जाईल.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी संस्था आणि महिला बचत गटांच्या माध्यमातून 'चारा बँका' उभारल्या जातील. पशुपालकांना प्रात्यक्षिके व मार्गदर्शन केले जाईल. पशुपालकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी विशेष 'चारा साक्षरता' शिबिरांचे आयोजन केले जाईल, यावर भर दिला जाणार आहे.
'टाइमलाइन' कृती आराखडा
ऑक्टोबर २०२६ (ग्राम आराखडा): गावागावांत चारा घटकांचा समावेश करणे, बियाण्यांची मागणी नोंदवणे आणि गाळपेरा जमिनींच्या सर्वे पूर्ण करणे.
नोव्हेंबर २०२६ (पेरणी व करार): रब्बी चारा पिकांची पेरणी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसबत करार आणि 'जेएफएमसी'चे नियोजन.
डिसेंबर २०२६ (जमीन तयारी): 'राजमाता जिजाऊ' योजनेअंतर्गत पडीक जमिनींची तयारी करून त्यावर चारा लागवड करणे.
जानेवारी - फेब्रुवारी २०२७ (चारा बँक व वितरण): चारा पिकांची प्रथम कापणी, मुरघास निर्मिती आणि चारा बँकांच्या माध्यमातून वितरण सुरू करणे.
मार्च - जून २०२७ (उन्हाळी चारा आणि अंतिम ऑडिट): उन्हाळी चारा पिके घेणे, सुका चरासाठा सुरक्षित करणे आणि संपूर्ण मोहिमेचे अंतिम ऑडिट करणे.
