पुढारी विशेष- विकास गामणे, प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ऐतिहासिक नोटबंदीला तब्बल १० वर्षे पूर्ण झाली. मात्र, त्या निर्णयाचा भळभळणारा घाव नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (एनडीसीसी) छातीवर आजही ताजा आहे. नोटबंदीच्या एका रात्रीतून बँकेच्या तिजोरीत बंदिस्त झालेल्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या तब्बल २१ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या जुन्या नोटा आजही बँकेच्या स्ट्रॉगरूममध्ये धूळ खात पडून आहेत. गेल्या दशकभरात या अडकलेल्या रकमेवर अंदाजे चार टक्के दराने वर्षाला ८५ लाख याप्रमाणे तब्बल साडेआठ कोटी रुपयांहून अधिक व्याजाचे थेट नुकसान बँकेला सहन करावे लागले आहे. आधीच आर्थिक संकटाच्या गर्तेत आणि डबघाईला आलेल्या नाशिक जिल्हा बँकेला या 'रहीं' ठरलेल्या नोटांचा कोट्यवधींचा तोटा आणि त्यांच्या सुरक्षेचा नाहक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
दि. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मध्यरात्रीपासून ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. रिझर्व्ह बँकेने सुरुवातीला बँकांकडील रोख रकमेचा ताळेबंद मागवून इतर बँकांच्या नोटा स्वीकारल्या. मात्र, नाशिक जिल्हा बँकेच्या तत्कालीन संचालकांनी एका रात्रीतून बदलून घेतलेल्या २१.३२ कोटी रुपयांच्या नोटांवर रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) थेट आक्षेप घेत, त्या स्वीकारण्यास साफ नकार दिला. आरबीआयच्या या दणक्यामुळे ही अवाढव्य रक्कम गेल्या १० वर्षांपासून बँकेच्या तिजोरीत केवळ कागदाचे तुकडे ठरून पडून आहे.
नाशिक जिल्हा बँक आधीच शेतकरी कर्जवसुली, थकबाकी आणि एनपीएच्या गर्तेत अडकून, प्रशासकीय कारवाईला सामोरी जात आहे. या बिकट स्थितीतच २१.३२ कोटी रुपये अडकून पडल्यामुळे बँकेचे दरवर्षी अंदाजे ८५ लाख रुपयांचे व्याज बुडत आहे. गेल्या १० वर्षांचा हिशेब मांडला, तर ८ कोटी ५० लाखांहून अधिक रक्कम केवळ व्याजापोटी बुडाली आहे. याशिवाय कायदेशीरदृष्ट्या कागदोपत्री 'चलनी रक्कम' असल्याने या २१ कोर्टीच्या नोटांची सुरक्षा, स्ट्रॉगरूमची देखभाल जिल्हा बँक पडून असलेली रक्कम कोल्हापूर २५.३ कोटी पुणे २२.२ कोटी नाशिक २१.३ कोटी सांगली १४.७ कोटी अहिल्यानगर ११.७ कोटी नागपूर ५.० कोटी वर्धा ७८ लाख अमरावती ११ लाख आणि विमा यांवरही बँकेला दरवर्षी लाखो रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. या नोटा बदलून मिळाव्यात म्हणून २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात लढताना, बँकेचे तब्बल ५५ लाख रुपये वकिलांच्या शुल्कापोटी खर्च झाले, त्यानंतरही हा न्यायालयीन खर्च वाढतच गेला.
शेतकरी आणि बँकेचे भवितव्य टांगणीला
जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांची जीवनवाहिनी समजली जाणारी नाशिक जिल्हा बँक सध्या स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी झगडत आहे. एकीकडे ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याचे आव्हान आणि दुसरीकडे कर्जवाटपाची ठप्प झालेली चाके, अशा कात्रीत बँक सापडली असताना तिजोरीत अडकलेले हे २१ कोटी ३२ लाख रुपये बँकेला संजीवनी ठरू शकले असते. मात्र, आरबीआय आणि केंद्र सरकारच्या तांत्रिक भूमिकेमुळे एका दशकापासून हे पैसे निरुपयोगी पडून असल्याने या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी नक्की कोणाची, असा प्रश्न आता शेतकरी आणि सभासदांमधून विचारला जात आहे.
प्रकरण केंद्र सरकारच्या दारात पडून
रिझर्व्ह बँकेने नकार दिल्यानंतर राज्यातील जिल्हा बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अनेक वर्षे चाललेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळत, याबाबतचा निर्णय केंद्र सरकारने घ्यावा. केंद्राने निर्णय दिला नाही, तर उच्च न्यायालयात दाद मागावी, असे निर्देश दिले. त्यानंतर आता नाशिकसह अडचणीत सापडलेल्या आठ जिल्हा बँकांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांच्याकडे संयुक्त प्रस्ताव पाठवून या नोटा बदलून देण्याची अंतिम याचना केलेली आहे.
कोटींच्या नोटा पडून आहेत. जिल्हा बँकेच्या २१.३२ त्यामुळे बँकेला कोट्यवधींचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आहे, त्यात हा आर्थिक फटका बसत आहे. राज्य शासन असो की, केंद्र शासन यांनी यावर तोडगा काढून हा प्रलंबित विषय मार्गी लावावा.
- राजेंद्र भोसले (माजी संचालक, जिल्हा बँक, नाशिक)
राज्यातील ८ बँकांचे अडकले ११८.१८ कोटी
नोटाबंदीनंतर राज्यातील ३१ जिल्हा बँकांनी तब्बल ५,२८८ कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा केल्या होत्या. त्यापैकी बहुतांश रक्कम बदलून मिळाली. परंतु, संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या ८ प्रमुख जिल्हा बँकांमधील