नाशिक : दिंडोरी तालुक्यातील पंचायत समितीमध्ये लाचखोरीचे गंभीर प्रकरण उघडकीस आले असून, गट शिक्षणाधिकाऱ्यासह तीन लोकसेवकांविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रकरणात भाऊसाहेब तुकाराम चव्हाण (गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती दिंडोरी), निलेश निंबा भारती (प्राथमिक शिक्षक, निगडोळ) आणि देविप्रसाद चैत्राम पाटील (कनिष्ठ लेखा अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक) यांचा समावेश असून, त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ अंतर्गत कलम ७ व १२ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार व त्यांची पत्नी हे दोघेही शिक्षक असून ते पेसा या विशेष कार्यक्षेत्रात कार्यरत आहेत. सन २००२ पासून फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतच्या एकस्तर वेतनश्रेणीतील थकीत फरकाची रक्कम मिळवण्यासाठी त्यांनी पंचायत समिती दिंडोरी येथे प्रस्ताव सादर केला होता. तक्रारदारांची सुमारे ६ लाख ५७ हजार ८०८ रुपये, तर त्यांच्या पत्नीची ६ लाख ५५ हजार ६०० रुपयांची थकीत रक्कम मंजुरीसाठी जिल्हा परिषद नाशिक येथे पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू होती.
या प्रक्रियेदरम्यान संबंधित आरोपींनी बिल पुढे पाठविण्यासाठी व आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी लाचेची मागणी केल्याचे उघड झाले आहे. गट शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब चव्हाण यांनी बिल सादर केल्याच्या मोबदल्यात १ टक्के रक्कम घेतल्याचा आरोप आहे. तर शिक्षक निलेश भारती यांनी सुरुवातीला ५ टक्के रक्कम मागितली होती, मात्र नंतर ती ३ टक्क्यांवर आणण्यात आली. ही रक्कम स्वतःसाठी तसेच जिल्हा परिषद येथील अधिकारी देविप्रसाद पाटील यांना देण्यासाठी स्वीकारल्याचे समोर आले आहे. एकूण ५२ हजार रुपयांची लाच स्वीकारण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
या प्रकरणात एसीबीने सापळा रचून कारवाई केली असून, पोलीस निरीक्षक नेहा सूर्यवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम पार पडली. पथकात विनोद चौधरी व अनिल गांगोडे यांनी सहभाग घेतला. वरिष्ठ अधिकारी भारत तांगडे, माधव रेड्डी व सुनील दोरगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमुळे शासकीय यंत्रणेत सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराचा पुन्हा एकदा पर्दाफाश झाला असून, संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे. लाच मागणाऱ्या लोकसेवकांविरोधात निर्भीडपणे तक्रार करावी, असे आवाहन एसीबीच्या वतीने नागरिकांना करण्यात येत आहे.
