सोनगीर: धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत झालेला तब्बल ३१० कोटी रुपयांचा महाघोटाळा आता चव्हाट्यावर आला आहे. आमदार बबनराव लोणीकर यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाद्वारे या भ्रष्टाचाराचा पाढा वाचल्यानंतर, राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या एसआयटी (SIT) चौकशीचे आदेश देत संबंधित दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत.
या प्रकरणाची व्याप्ती आणि पद्धत पाहून प्रशासकीय यंत्रणाही हादरली आहे. आमदार लोणीकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला केवळ ७० कोटींचा असलेला मावेजा बनावट आदेशांद्वारे २४० कोटींनी वाढवून तो थेट ३१० कोटी रुपयांवर नेण्यात आला. एकूण रकमेपैकी सुमारे ७५ कोटी रुपये खऱ्या शेतकऱ्यांना न मिळता बनावट लाभार्थ्यांच्या पदरात पाडण्यात आले. वाढीव मोबदला मिळवून देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून १५ टक्के कमिशन घेतल्याच्या गंभीर तक्रारीही समोर आल्या आहेत.
या घोटाळ्यात काही महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने काम केल्याचे दिसते. १ मार्च ते १७ एप्रिल २०२५ या अल्प कालावधीत तब्बल १५४ बनावट आदेश काढले गेले. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या काही दिवस आधी, म्हणजेच १७ एप्रिल रोजी एकाच दिवसात ५० आदेश काढून गैरप्रकार उरकला गेला.
"जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे बनावट स्वाक्षऱ्या आणि आदेश वापरून शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा टाकण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे लाटणाऱ्या एकाही दोषीला सोडले जाणार नाही."
— बबनराव लोणीकर, आमदार
पोलिस कारवाई आणि एसआयटी तपास
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत बीड येथील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये: महसूल विभागातील अधिकारी, कंत्राटी डेटा एन्ट्री ऑपरेटर्स आणि मध्यस्थांचा समावेश आहे. फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि शासकीय अभिलेखात फेरफार करणे यांसारखी गंभीर कलमे लावण्यात आली आहेत. घोटाळ्याची पाळेमुळे खोदून काढण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष तपास पथकाची (SIT) नियुक्ती केली असून लवकरच मोठी धरपकड होण्याची शक्यता आहे.
