नाशिक : शहरातील इंदिरानगर येथील महिलेच्या खुनात मृत महिलेची ओळख पटलेली नाही. ती सुमारे पाच वर्षे मारेकऱ्यासमवेत भाडेतत्त्वाने राहात असतानाही तिचे नातेवाईक किंवा भूतकाळ कोणालाही माहिती नसल्याने भाडेकरूंचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शहरातील भाडेकरूंची नोंदच होत नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे. त्यामुळे भाडेकरू म्हणून गुन्हेगार स्वत:चे अस्तित्व लपवून राहात असल्याने शहराची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. (The reality is that the tenants in the city are not being registered)
इंदिरानगर पोलिस ठाणे हद्दीत निशा नागरे या महिलेचा खून झाला. तिच्यासमवेत राहणाऱ्या संशयित मयूर नागरे याने निशाचा गळा आवळून खून केल्याचा संशय आहे. पोलिस तपासात निशा किंवा मयूर यांची कोणतीही कागदपत्रे पोलिसांना मिळाली नाही. तसेच घरमालकाकडेही दोघांची कागदपत्रे नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे निशाची ओळख अद्याप पटलेली नसून, तिच्या नातलगांचीही ओळख समोर आलेली नाही. त्याचप्रमाणे इतर घटनांमध्येही गुन्हेगारांची ओळख पटत नसते. कालांतराने ते भाडेतत्त्वाने राहात असल्याचे समोर येते. काही वर्षांपूर्वी सातपूर येथील घरांमध्ये दहशतवादी राहात असल्याचे उघडकीस आले होते. त्यामुळेही भाडेकरूंच्या ओळखीचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्यावर पर्याय म्हणून घरमालक-भाडेकरूंची नोंद जवळील पोलिस ठाण्यात करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र शहरातील बहुतांश घरमालकांनी त्यांच्या भाडेकरूंची माहिती संबंधित पोलिस ठाण्यात कळविलेली नाही. ज्या घरमालकांनी माहिती सादर केली, त्यांना पोलिसांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला नसल्याचे समजते. त्यामुळे घरमालकांसह पोलिसांना भाडेकरू नोंदीचा विसर पडल्याचे चित्र आहे.
पोलिस आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावरून भाडेकरूंची नोंदणी करता येते. मात्र त्याचे अपडेट बऱ्याच पोलिस ठाण्यांत नसल्याचे कळते. त्यामुळे विशेष शाखेने सर्व पोलिस ठाण्यांकडून भाडेकरू नोंदणीबाबतची माहिती मागविली आहे. या अहवालानंतर आयुक्तालय भाडेकरू नोंदणीसंदर्भात पोलिस ठाण्यांना मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत भाडेकरू नोंदणी प्रक्रिया सुरळीत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना ई-अर्ज, प्रत्यक्ष लेखी अर्जाद्वारे देता येते. त्यासाठी भाडेकरारनामा, आधारकार्ड व इतर महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करावी लागतात. ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्यासाठी https://nashikcitypolice.gov.in/tenant-info या लिंकवर माहिती द्यावी लागते. सादर केलेल्या माहितीमध्ये तफावत आढळल्यास संबंधित अर्जदार किंवा घरमालकावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
