मालेगाव : प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मालेगाव जिल्हानिर्मितीचा प्रश्न विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मार्गी लागावा, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवींद्र पगार व मालेगाव तालुकाध्यक्ष किशोर इंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन त्यांना साकडे घातले. यावेळी जिल्हानिर्मितीसह अन्य प्रश्न सोडविण्याचा आग्रह शिष्टमंडळाने पवार यांच्याकडे धरला.
१९८० पासून मालेगाव जिल्हानिर्मितीचे घोंगडे भिजत पडले आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आजवर सर्वच पक्षांच्या प्रमुखांनी आश्वासने दिली आहेत. तसेच प्रत्येक निवडणुकीत हा प्रचाराचा मुद्दा झालेला आहे. मात्र अद्यापपर्यंत कुणीच हा प्रश्न न सोडविल्याने जनतेत नाराजीची भावना असल्याचे शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. जिल्ह्यासाठी असणारी बहुतेक कार्यालये सद्य:स्थितीत मालेगावात अस्तित्वात आहेत. केवळ जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद अशी मोजकी महत्त्वाची कार्यालये जिल्हानिर्मिती करताना मालेगावात नव्याने सुरू करावी लागतील. त्यामुळे जिल्हानिर्मितीसाठी शासनाच्या तिजोरीवर फार आर्थिक बोजा पडणार नसल्याकडे शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. तसेच जिल्हानिर्मिती करताना झोडगे, नामपूर व मनमाड हे तीन तालुके निर्माण करावेत, अशी सूचना यावेळी करण्यात आली. महायुती सरकारने नार-पार व गिरणा नदीजोड प्रकल्पास प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. या कामाची निविदा प्रक्रिया विनाविलंब राबवून काम लवकर सुरू करावे. गिरणा खोऱ्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या मांजरपाडा २ या प्रकल्पास तातडीने प्रशासकीय मंजुरी द्यावी. मालेगावी पोलीस आयुक्तालय मंजूर करावे. 'पोकरा' योजना सुरू करावी याकडेही शिष्टमंडळाने पवारांचे लक्ष वेधले
गेल्या आठ वर्षांत राज्य शासनाकडून दौड व दोन लाख पर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली. मात्र, दोन लाखांवरील कर्जदार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. हे शेतकरी बँकेची एकरकमी कर्जफेड करु इच्छितात, अशा वंचित राहिलेल्यांना नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार शासनाकडून किमान दोन लाखांची मदत द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली
