नाशिक : नाशिक, सिन्नर, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी या चार तालुक्यांतील ३५५ गावांचा समावेश असलेला आणि माजी खासदार हेमंत गोडसे यांच्या पुढाकारामुळे २०२२-२३ मध्ये सुरू झालेला नाशिक सहकारी साखर कारखाना बाह्य हस्तक्षेपामुळे अडचणीत सापडला आहे. २०२५-२६ च्या गळीत हंगामावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे व्याही विठ्ठल कदम यांच्या आग्रहास्तव गोडसे यांना पुणे येथील खासगी कंपनीला चालविण्यास द्यावा लागला.
कदम यांच्याशी संबंधित असलेल्या या कंपनीच्या संचालकाने केवळ ६० हजार मेट्रिक टन ऊस गाळप केल्याने कारखाना अडचणीत आला. उसाचे २ कोटी ६२ लाख रुपयांची एफआरपी रक्कम गेल्या ८ महिन्यांपासून, तर कामगारांचे पाच महिन्यांचे वेतनही थकल्याने शेतकरी कामगारांच्या तक्रारीनंतर साखर आयुक्तांनी केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार आरआरसीची नोटीस बजावली आहे. प्रादेशिक संचालक व विशेष लेखापरीक्षकांमार्फत या कारखान्याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पुढील कारवाई होणार आहे.
नासाका कारखाना अष्टलक्ष्मी शुगर इथेनॉल एनर्जी लिमिटेडतर्फे २४ वर्षे भाडेतत्त्वावर चालवला जातो. २०१३-१४ पासून बंद असलेला हा कारखाना माजी खासदार हेमंत गोडसे यांनी शेतकरी हितासाठी २०२२-२३ मध्ये सुरू केला. पहिली तीन वर्षे कारखाना अतिशय सुरळीत चालला. शेतकऱ्यांना भाव आणि कामगारांना वेतन वेळेवर मिळू लागल्याने नाशिक तालुक्यात आनंदाची लहर पसरली होती. मात्र, २०२५-२६ च्या गळीत हंगामात गोडसे यांनी कारखाना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे व्याही विठ्ठल कदम यांच्या आग्रहास्तव पुण्यातील खासगी कंपनीला चालवण्यास नाखुशीने दिला.
या कंपनीने शेतकऱ्यांची २ कोटी ६२ लाख रुपयांची एफआरपी रक्कम गेल्या ८ महिन्यांपासून थकली आहे. तसेच कामगारांचे ५ महिन्यांचे वेतनही थकले आहे. शेतकरी कामगारांनी पुण्यातील या कंपनीकडे धाव घेतली. मात्र, कंपनीने पैसे नाकारले. माजी खासदार गोडसे यांची या प्रकारात कोंडी झाली. मुळात हा हंगाम आपल्याकडे नसल्याने "या सीजनशी आपला संबंध नाही" अशी भूमिका गोडसे यांनी घेतल्याची माहिती कारखान्याला ऊस पुरविणारे निफाड येथील शेतकरी भरत मुरकुटे, निवृत्ती गारे व सिन्नर तालुक्यातील सुदाम सानप यांनी दिली. शेकडो शेतकऱ्यांनी पुण्यातील खासगी कंपनीविरोधात शासनदरबारी तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
"नासाका माजी खासदार हेमंत गोडसे यांच्या अथक प्रयत्नामुळे सुरू झाला. मात्र, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या व्याहींमुळे यंदा कारखाना अडचणीत आला. त्यांनी शेतकरी-कामगारांची थकीत रक्कम तातडीने द्यावी."
- विष्णुपंत गायखे, अध्यक्ष कामगार
कदम, गिते यांचे मौन
निफाडमधून आलेल्या ३०-३५ हजार मेट्रिक टन उसाचे पेमेंट मिळावे म्हणून माजी आमदार अनिल कदम व आमदार गोकुळ गिते यांनी सुरुवातीला आक्रमक पवित्रा घेतला होता. मात्र आता तेही मौन बाळगून असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे.
