नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गतिमान प्रशासन अभियानांतर्गत महसूल विभागाच्या कार्यालयीन कामकाजाला गती देण्यासाठी जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीच्या सुमारे १६५ कोटींच्या निधीपैकी ५ टक्के म्हणजे सुमारे २२ कोटी पाच लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. यात जिल्ह्यातील शासकीय अभिलेखांचे जतन, संगणकीकरण आणि कार्यालयीन सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर भर दिला जात असल्याची माहिती गुरुवारी (दि. १३) जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.
जिल्ह्यातील नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे व अभिलेख सहज उपलब्ध व्हावेत, यासाठी विभागनिहाय नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच महसूल, मुद्रांक आणि भूमिअभिलेख विभागातील कामकाजाचा आढावा घेतल्यानंतर नागरिकांना आवश्यक असलेल्या अभिलेखांची यादी तयार करण्यात आली आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातूनही आवश्यक बाबींची माहिती घेऊन त्यांचा नियोजनात समावेश करण्यात आला. त्यानंतर संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून कामांना अंतिम स्वरूप देण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या कामासाठी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख सुरेखा सेठिया, जिल्हा मुद्रांक अधिकारी संदीप आहेर आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत यांच्या समन्वयातून समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीने आवश्यक अभिलेख व सुविधांची यादी तयार केली असून, गरजेनुसार कामे करण्यासाठी संपूर्ण अंदाजपत्रक तयार करून संबंधित विभागांकडे पाठवण्यात आले आहे.
तहसील कार्यालयांमधील जुने अभिलेख मोठ्या प्रमाणावर गोदामांमध्ये ठेवण्यात आले आहेत. या अभिलेखांचे योग्य पद्धतीने वर्गीकरण, जतन आणि संगणकीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीत अभिलेख व कार्यालयीन कामकाजावर परिणाम होऊ नये, यासाठीही उपाययोजनांचा विचार करण्यात आला आहे. आवश्यक नागरी कामांसाठी सुमारे ३९ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, त्यानुसार प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार करून शासकीय कार्यालयांमध्येही आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आवश्यक दुरुस्तीची कामेही या प्रक्रियेत करण्यात येणार आहेत. यात जिल्हाधिकारी आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी यांचे कक्ष वगळता सर्व विभागाची देखभाल दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा जवळपास संपूर्ण 'मेकओव्हर' होणार आहे. यात कार्यालयीन इमारतील आवश्यक नागरी कामे शासनाच्या निधीतून करण्यात येणार असून, संगणक व इतर तांत्रिक साधने राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
