नाशिक : महसूल विभाग हा शासन आणि प्रशासनाचा कणा आहे. शासनाची ध्येयधोरणे आणि निर्णयांची अंमलबजावणी करून त्याचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात महसूल विभागाची भूमिका महत्वाची असून सर्व अधिकाऱ्यांनी महसुली कामकाजाची उदिष्ठ्ये विहित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात मंगळवारी (दि.९) महसूल अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मालेगावचे अपर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण, अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी पवन दत्ता, उपविभागीय अधिकारी अर्पिता ठुबे, उपविभागीय अधिकारी नरेश अकुनरी, निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत, उपजिल्हाधिकारी शुभांगी भारदे, सीमा अहिरे, शर्मिला भोसले, उपजिल्हाधिकारी कुंदन हिरे, उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी प्रत्येक विभागाचा सविस्तर आढावा घेतला. नुकसान भरपाई संदर्भातील प्रकरणे सादर करताना सर्व वारसांची वंशावळीची नोंद अचूक असावी. भूसंपादनाच्या प्रकरणांत क. जा. पत्रक प्राप्त करत त्यांची नोंदणी करावी. प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यास गती द्यावी. घरकुलांसाठी मोफत वाळू योजनेची अंमलबजावणी करताना वाळू गटांची प्री - बीड बैठक घेण्यात यावी. अवैध वाळू संदर्भातील प्रकरणात इ - पंचनामा करणे बंधनकारक असून यासाठी सर्व तहसीलदारांनी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी इ - पंचनामा संदर्भातील प्रशिक्षण आयोजित करावे. महसूल संदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणे विशेष मोहिम घेत निकाली काढावीत. मनरेगा संदर्भातील निधी मागणीचे प्रस्ताव सादर करताना ते तालुकानिहाय व वर्षनिहाय असावेत. मागणीनुसार ज्या वर्षासाठी निधी प्राप्त झाला आहे, त्याची प्रतिपूर्ती करताना काटेकोर नियोजन करावे. दुबार निधी मागणी टाळण्यासाठी त्यावर्षातील कोणतेही प्रकरण प्रलंबित नाही, असा दाखला सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
नियमित बैठक घ्या, केंद्रांना भेटी द्या
महसूल कामकाजात गती येण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांसमवेत दरारोज विशिष्ठ वेळ ठरवून बैठक आयोजित करावी. बैठकीत सोपवलेल्या कामांचा दैनंदिन आढावा घ्यावा. सर्व अधिकाऱ्यांनी डिसेंबरअखेर गोदामांची तपासणी पूर्ण करावी. अंत्योदय योजनेतील मयत लाभार्थी वगळण्यासाठी निवडणूक शाखेतील फॉर्म क्रमांक ७ ची यादी तपासून व पडताळून अंतिम यादी सादर करावी. धान्य खरेदी केंद्रांना अधिकाऱ्यांनी भेट द्यावी. यासोबतच शिवभोजन केंद्रांची तपासणीसाठी पथकाची नियुक्ती करावी. घरपोच रेशन वाहतुकीची वेळोवेळी तपासणी करावी. इ - ऑफीस प्रणाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात १ डिसेंबरपासून अनिवार्य केली असून सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या प्रणालीतून कामकाज करावे. सिंहस्थ कुंभमेळा रिंगरोडबाबत भूसंपादनाच्या कामास गती द्यावी. आगामी काळात सुरू करण्यात येणाऱ्या जनगणनेसाठी पुर्वानूभव असलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी बैठकीत दिल्या.
