नाशिक : लोकसभा आणि त्यापाठोपाठ विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकांमुळे खोळंबलेल्या विकासकामांना चालना मिळत नाही तोच केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्याने नाशिक महापालिकेचे कामकाज पुरते ठप्प झाले आहे. सिंहस्थ आराखडा, सुधारित आकृतिबंध, नोकरभरतीसह हजारो कोटींची कामे आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकली असून, या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आता आचारसंहिता संपण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. (With the announcement of Maharashtra Assembly elections, the work of Nashik Municipal Corporation has come to a standstill)
३४२ कोटींची पाणीपुरवठा योजना
दीडशे कोटींचे रस्ते, मलवाहिका, जलवाहिन्यांचे प्रस्ताव
द्वारका-नाशिक रोड डबलडेकर उड्डाणपूल
सिंहस्थ कुंभमेळ्यांतर्गत बाह्य रिंगरोड
नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग
दारणा धरण थेट पाणीपुरवठा योजना
मलनिस्सारण केंद्रांची क्षमतावाढ
मे महिन्यात लोकसभा निवडणूक झाली. या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे (Acharsahinta) मनपाचे अनेक प्रकल्प रखडले होते. ही आचारसंहिता संपुष्टात येण्यापूर्वीच विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक घोषित झाली. त्यामुळे लागू झालेल्या दुहेरी आचारसंहितेचा फटका विकासकामांना बसला. ६ जुलैनंतर ही आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर प्रशासनाने विकासकामांच्या प्रस्तावांना कशीबशी सुरुवात केली. मात्र, प्रशासकीय राजवटीतील अनागोंदी कारभार आणि विभागांमधील असमन्वय आणि अधिकाऱ्यांमधील अनास्था विकासाला फारशी गती देऊ शकली नाही. आता विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे एकाच वर्षात सलग तिसऱ्यांदा आलेल्या आचारसंहितेचा महापालिकेला मोठा फटका बसला असून, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसह हजारो कोटींची कामे आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकली आहेत.
२०१७ मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत दत्तक विधान करणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकमध्ये देशातील पहिली टायरबेस निओ मेट्रो साकारण्याची घोषणा केली होती. यासाठी २०२१ च्या अर्थसंकल्पात २१०० कोटींची तरतूदही केल्याने नाशिककर हुरळून गेले होते. मात्र, त्यानंतर २०१७ व २०२४ ची लोकसभा निवडणूक आटोपली तरी हा प्रकल्प पुढे सरकू शकला नाही. आता विधानसभेची आचारसंहितेत या प्रकल्पाला चालना मिळणे अशक्य असल्याने हा प्रकल्प डब्यात गेल्याची चर्चा आहे.
भाजपची सत्ता असताना गोदावरीसह उपनद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील 'नमामि गंगा'च्या धर्तीवर नाशिकमध्ये 'नमामि गोदा' हा प्रकल्प राबविण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी मनपाने सर्वेक्षण करीत, २७८० कोटींचा सुधारित प्रकल्प आराखडा तयार केला. यासाठी सल्लागार संस्थेचीदेखील नेमली. मात्र, हा प्रकल्प गोदावरीच्या उगमापासून, तर समुद्राला मिळेपर्यंतच्या पात्रासाठी राबविण्याची गरज असल्याचे सांगत सर्व शासकीय यंत्रणांचा एकत्रित आराखडा तयार करण्याचे आश्वासन मनपाला देण्यात आल्याने हा प्रकल्पही गुंडाळला गेल्याची चर्चा आहे.
गेल्या आठ वर्षांपासून रखडलेल्या सुधारित आकृतिबंधाचा प्रस्ताव मनपाने घाईघाईत मंजूर करत शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केला खरा; परंतु सुरुवातीला लोकसभा निवडणुक, पाठोपाठ शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक व आता विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे आकृतिबंधाची मंजुरीही रखडली आहे. परिणामी, नोकरभरतीही आता आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकली आहे. नोकरभरतीसाठी आस्थापना खर्चाची मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी महापालिकेने शासनाकडे केली होती. मात्र, आता त्यावरही विचार होणे कठीण आहे.
नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेने सुरुवातीला १५ हजार कोटींचा प्रारूप आराखडा तयार केला. विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावाला कात्री लावत सुमारे पाच हजार कोटींवर आणले आहे. मात्र, अद्यापही या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे सिंहस्थ आराखडाही आता आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकला आहे.
