सिडको ( नाशिक ) : नाशिक सिडको क्षेत्रातील फ्लॅट आणि रो हाऊस धारकांवर वाढीव हस्तांतरण शुल्काचा मोठा बोजा पडत असून नागरिक संघर्ष समितीने या अन्यायाविरुद्ध आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. १९९० ते १९९५ दरम्यान सिडकोचा विकास वेगात झाला. त्या काळात प्लॉट वाटप आणि बांधकामांना परवानगी देताना कार्यालयाने पुरेसे नियंत्रण ठेवले नाही. त्यामुळे अनेक इमारती आजही विना कंप्लिशन किंवा वादग्रस्त अवस्थेत आहेत.
२००९ पर्यंत सिडकोने फ्लॅट रजिस्ट्रेशन सुरूच केले नव्हते. त्यामुळे या दोन दशकांत अनेक वेळा मालकी हस्तांतरे झाली. काही इमारतींमध्ये तर चार-पाच वेळा मालक बदलल्याने आज नवा मालक नाव नोंदणीसाठी गेल्यावर त्याच्याकडून मागील सर्व हस्तांतरांचे शुल्क वसूल केले जाते. हे शुल्क सध्या ५० हजार रुपयांहून अधिक आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांवर मोठा आर्थिक भार पडतोय.
प्रशासन बदलत गेले तसा ट्रान्सफर चार्जेस वाढवण्याचा क्रम सुरूच राहिला. सुरुवातीच्या काळात केवळ तीन हजार रुपयांत होणारे रजिस्ट्रेशन पुढे अनेक पटींनी महाग झाले. मुंबई, नाशिक, संभाजीनगर आणि नांदेड या शहरांत सिडकोचे वेगळे निकष असताना नाशिकवर मुंबईचे नियम लादले जात असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे.
सिडको प्रशासनाने वेगवेगळे निकष राबवून अन्यायकारक दंड आकारत आहेत. सिडकोतील नागरिक, व्यापारी, भुखंडधारक व सोसायटींवर अन्याय करणारे आहेत.
शीतल भामरे, माजी नगरसेविका
फ्रीहोल्ड धोरणाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी नागरिकांची होत असलेली आर्थिक लूट थांबवावी, अशी मागणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गणेश पवार, धनंजय बुचडे, काशिनाथ दिंडे, दशरथ गांगुर्डे, जालिंदर आवारी, भगवंत अहिरे, वसंतराव सोनवणे, नंदन खरे, समाधान शेवाळे, राहुल भापकर यांनी केली आहे. समितीने फक्त नाममात्र रजिस्ट्रेशन शुल्क आकारण्याची मागणी पुन्हा एकदा प्रशासनासमोर ठेवली आहे.
सिडको प्रशासन हे सरकारी आहेत तरी मुंबई, संभाजीनगर आणि नांदेड येथे सिडकोचे वेगवेगळे निकष राबवले जात असताना, नाशिकसाठी मुंबईचे नियम लादणे अन्यायकारक आहे. सिडको प्रशासनाने अल्पशा रकमेत फ्रिहोल्ड करावे.
देवेंद्र पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते
