Nashik | मोठी बातमी ! महापालिकेतील ७०६ पदांची नोकरभरती रद्द करावी लागणार

आता एमपीएससीमार्फतच होणार प्रक्रिया
Nashik Municipal Corporation
महापालिकेतील ७०६ पदांची नोकरभरती रद्दPudhari Photo

नाशिक : राज्यातील पेपर फुटीचे प्रकार लक्षात घेता यापुढे अ, ब सोबत क वर्गीय पदांची नोकरभरती प्रक्रिया देखील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससी मार्फतच करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळात केल्याने टीसीएसमार्फत सुरू असलेली महापालिकेतील ७०६ पदांची नोकरभरती प्रक्रिया आता रद्द करावी लागणार आहे. टीसीएस कंपनीला आता केवळ 'ड' वर्गाची पदे भरण्याचे अधिकार असणार आहेत. अर्थात छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या धर्तीवर नाशिक महापालिकेला आस्थापना खर्चात शिथिलता मिळाल्यानंतरच ही नोकरभरतीची प्रक्रिया पुढे सरकू शकणार आहे.

नाशिक महापालिकेने आरोग्य-वैद्यकीय तसेच अग्निशमन विभागातील अत्यावश्यक स्वरूपाच्या ७०६ पदांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू केली होती. अ वर्गातील पदे ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जात असल्यामुळे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ८२ पदे वगळून ६२४ उर्वरित पदे भरण्यासाठी टीसीएस या कंपनीसमवेत महापालिकेने करार केला होता. विविध २६ संवर्गातील विविध पदांसाठी भरतीसाठी उमेदवारांसाठी अर्जाचा नमूना, परिक्षा पेपर आदी तयारी देखील पूर्ण झाली होती. मार्च महिन्यात यासंदर्भातील जाहिरात प्रसिध्द करण्याची तयारी सुरू असतानाच लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे महापालिकेतील नोकरभरतीची प्रक्रिया स्थगित झाली. आचारसंहिता संपल्यानंतर भरती प्रक्रिया सुरू होईल असे चित्र असताना विधानसभेमध्ये उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी क वर्गातील नोकर भरती देखील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करण्यासाठी निर्देश दिले. महापालिकेच्या सध्याच्या ७०६ पदांच्या भरती प्रक्रियेसाठी नियोजित आराखड्यात क वर्गाची पदे मोठ्या प्रमाणामध्ये असल्यामुळे आता पुन्हा एकदा फेर प्रक्रिया करावी लागणार आहे. यासाठी टीसीएसमार्फत केलेला करार रद्द करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढावणार आहे.

वाढत्या आस्थापना खर्चाची अडचण

महापालिकेचा आस्थापना खर्च ४३ टक्क्यांवर गेला आहे. नोकरभरतीसाठी आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांच्या आत असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महापालिकेची प्रस्तावित नोकरभरती अडचणीत आली आहे. आता आस्थापना खर्चाच्या अटीला छत्रपती संभाजी नगर महापालिकेच्या धर्तीवर शिथिलता देण्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव आहे.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news