नाशिक : नाशिक डायोसेशन ट्रस्टच्या नावे बोगस नोंदणी करून ट्रस्टची जमीन खरेदी केल्याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसांत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर शरणपूर गावठाणातील सुमारे सव्वाशे इमारती धोक्यात आल्या आहेत. या इमारतींना कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे बांधकाम परवानगी व पूर्णत्वाचा दाखला दिला याची तपासणी महापालिकेच्या नगररचना विभागामार्फत सुरू करण्यात आली आहे.
नाशिक डायोसेशन ट्रस्ट असोसिएशनच्या जागेचा गैरव्यवहार सध्या चर्चेत आला आहे. असोसिएशनच्या मूळ मालकीच्या जागा नाशिक डायोसेशन काउन्सिलने बनावट भाडेकरार करून पोलिस यंत्रणेचीही ३०० कोटींची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात ३७ विकासकांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणात धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे खोटी माहिती सादर करून भूखंड विक्रीचे आदेश प्राप्त करून घेण्यात आले. त्याद्वारे नाशिक डायोसेशन काउन्सिलच्या सदस्यांनी मार्च २००१ रोजी दस्त नोंदणी केली. दुय्यम निबंधक कार्यालय-१ येथे विकासाच्या नावाने बेकायदेशीर विक्रीचा दस्त नोंदविला. शहरातील कोणत्याही धर्मादाय संस्थेला भूखंड विकायचा असल्यास धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागते. काउन्सिलने मुंबई धर्मादाय आयुक्तालयाकडे अर्ज केला. या अर्जाच्या माध्यमातून व्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. या जागांवर इमारती उभ्या राहिल्या. डायोसेशन ट्रस्टच्या जमिनीवर निवासी किंवा व्यावसायिक इमारतींना परवानगी देता येत नाही. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सात-बारा उतारावर वर्ग-१ मध्ये जमिनीचे रूपांतर करावे लागते. असे असताना शरणपूर गावठाणामध्ये जवळपास सव्वाशे इमारतींना परवानगी देण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे.
डायोसेशन ट्रस्टच्या जमिनींवर निवासी किंवा व्यावसायिक इमारतींना परवानगी देता येत नाही. त्यामुळे महापालिकेने कुठल्या आधारे शरणपूर गावठाणात परवानगी दिली या संदर्भातील कागदपत्रांची तपासणी केली जाईल.
दीपक वराडे, उपसंचालक, नगररचना विभाग, नाशिक महापालिका.
डायोसेशनच्या मालकीच्या मूळ कागदपत्रांमध्ये फेरफार झाल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर व्यवहार झालेल्या भूखंडांवर उभ्या राहिलेल्या इमारतींच्या वैधतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जवळपास १२५ इमारतींना महापालिकेने बांधकामाबरोबरच पूर्णत्वाचा दाखला कुठल्या आधारे दिला यासंदर्भात तपासणी सुरू झाल्याने अधिकारी वर्गाचे धाबे दणाणले आहे.
