नाशिक : जुने सिडको भागातील स्टेट बॅंक चौकातील खाद्यपदार्थांसाठी प्रसिध्द असलेली चौपाटी हटविण्याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (न्हाई)ने नाशिक महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मुलन विभागाला पुन्हा एकदा पत्र दिले आहे.
गोविंदनगर- सिटी सेंटर मॉल रस्त्यावरील सदाशिवनगर येथे झालेल्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर दुर्घटना टाळण्याच्या दृष्टीने प्राधिकरणाने हे पत्र दिल्याने आता महापालिका काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागून आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने यापूर्वी देखील महापालिकेला दोन वेळा पत्र देत अनधिकृत चौपाटी हटविण्याची मागणी केली होती. महापालिकेने संबंधित खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना नोटीस बजावल्या मात्र त्यानंतर पुढील कार्यवाही होऊ शकली नाही. महापालिकेने पाथर्डी फाटा चौक परिसरातील अंबड रोडवरील हॉकर्स झोनच्या जागेवर चौपाटी स्थलांतरीत करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, त्यावेळी संबंधीत दुकानदारांनी विरोध दर्शवित महापालिकेचा प्रस्ताव फेटाळला होता. महामार्गावरून मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होत असते. याशिवाय सर्व्हिसरोडवरून देखील वाहतुकीचे प्रमाण अधिक असल्याने दुर्घटना होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे सांगत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने स्टेट बॅँक येथील खाद्यपदार्थांची दुकाने हटविण्याची मागणी अतिक्रमण निर्मुलन विभागाकडे केली होती.
आता दोन दिवसांपूर्वी गोविंदनगर रस्त्यावरील सदाशिव नगर येथे एका फॉर्च्युनर वाहनाने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या एका खाद्यपदार्थाचे वाहन असलेल्या गाडीला जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात एका शिक्षिकेचा मृत्यू झाला होता. या अपघातामुळे रस्त्यालगत अतिक्रमण असलेल्या दुकानांविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्टेटबॅँक येथे सायंकाळी मोठ्या प्रमाणावर खवैय्यांची गर्दी होत असते. यामुळे या भागात वाहतूक कोंडी निर्माण होत असल्याने दुर्घटना टाळण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने महापालिकेला पत्र देत संबंधित दुकाने स्थलांतरी करण्याची मागणी केली आहे. त्यावरून अतिक्रमण निर्मुलन विभागाचे उपायुक्त मयुर पाटील यांनी महामार्ग प्राधिकरणाचे पत्र सिडको विभागीय कार्यायाला सादर करत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गोविंदनगर रस्त्यावर कुठेही अतिक्रमण होणार नाही याची सक्त ताकीद संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्यांना दिली आहे. त्याचबरोबर चौपाटी येथील विक्रेत्यांसाठी पाथर्डी फाटा परिसरात जागा देण्याविषयीचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.
मयुर पाटील, उपायुक्त, अतिक्रमण निर्मुलन विभाग
