नाशिक : जिल्ह्यातील अग्रगण्य असलेल्या मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेची (Maratha Vidya Prasarak Samaj) दुसरी सर्वसाधारण सभा संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सुनील उत्तमराव ढिकले यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी (दि.१) खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. सभेत २०२४-२५ या वर्षासाठीचे एक हजार ८७ कोटींचे अंदाजपत्रक मांडण्यात आले.
ॲड. ठाकरे यांनी सभेत मांडलेले महत्वाचे मुद्दे
ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या समन्वयाने इंग्रजी भाषा कौशल्य उपक्रम
महिनाभरातच कृषी महाविद्यालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन.
गेल्या आर्थिक वर्षात ९ कोटी ७३ लाख रुपयांची कर्जफेड.
संस्थेच्या १९ इंग्रजी शाळेचे सीबीएससी बोर्डाशी संलग्नीकरण
बीएसस्सी एव्हीएशन, आयुर्वेदीक, दंतवैदयक, पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांसह फुड टेक्नॅालॉजि, उद्यानविद्या, होमिओपॅथी महाविद्यालय उभारणार.
संस्थेच्या सभासदांसाठी सटाण्यात वृद्धाश्रमाची उभारणी करणार
केटीएचएम, सटाणा महाविद्यालय स्वायत्त करणार
पूढील वर्षी एमबीबीएसच्या ३० जागा वाढवणार
संस्थेच्या ११० वर्षाच्या इतिहासात कधी सुधारली नसेल इतकी आर्थिक स्थिती सुधारल्याचे नमूद करुन संंस्थचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांनी संस्थेचे दायित्व २०२३-२४ या काळात २६ कोटीवर आणल्याचे सांगितले. विनाअनुदानित तत्वावरील सेवकांना ३० कोटी रुपयांची पगारवाढ केल्याचे सांगून बांधकामाचे ५६ कोटी रुपयांचे कर्ज फेडल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ३१ कोटी ९३ लाख रुपये संस्थेच्या विविध शाखांतील इमारतींच्या बांधकामावर खर्च केल्याची माहिती त्यांनी दिली. कार्यकारी मंडळाने गेल्या दोन वर्षांत ठेवी ७९ कोटींवरून १२४ कोटींपर्यंत वाढविल्याचा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला. 'पीपीटी' सादरीकरणातून त्यांनी अहवाल काळातील उत्कर्षावर प्रकाश टाकला.
विषय पत्रिकेचे वाचन शिक्षणाधिकारी प्रा. डी. डी. जाधव यांनी तर इतिवृत्ताचे शिक्षणाधिकारी डॉ. भास्कर ढोके यांनी केले. संस्थेच्या बोधचिन्हात संस्थेचे स्थापना वर्ष समाविष्ट करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.
यावेळी सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर, विश्वास मोरे, दिलीप दळवी, देवराम मोगल, डॉ. सयाजीराव गायकवाड, शिवाजी गडाख, लक्ष्मण लांडगे, आर. के. बच्छाव, ॲड. संदीप गुळवे, रवींद्र देवरे, अमित बोरसे, आमदार माणिकराव कोकाटे, माणिकराव शिंदे, अरविंद कारे, डॉ. तुषार शेवाळे, डॉ. अभिमन्यू पवार, विजय गडाख, पुंडलिक थेटे, अंबादास बनकर, सचिन पिंगळे, शोभा बोरस्ते, शालन सोनवणे आदी उपस्थित होते.
२०२४-२५ साठी हिशोब तपासणीसांची नेमणूक रद्द करावी असा प्रश्न मोहन पिंगळे यांनी उपस्थित केला असता तेव्हा सरचिटणीस ॲड. ठाकरे म्हणाले, ऑडीटर नियुक्तीचे अधिकार हे सर्वस्वी कार्यकारणी मंडळालाच असतात. यावर सविस्तर खुलासा देत ऑडीटर केवळ एकच नसून त्यांचा चमू योग्य पारदर्शी आणि नियमीत अर्थिक व्यवहार करत असल्याचे नमूद केले.
