नाशिक : दिलीप सूर्यवंशी
राज्यात गॅसजोडणीसह स्वयंपाकासाठी मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक शेगड्यांचा वापर वाढल्याने दहा वर्षांपूर्वी होणाऱ्या केरोसिनच्या (रॉकेल) वापरात चालू वर्षी (2024- 25) मध्ये 76.56 टक्के इतकी मोठी घट झाली आहे. सध्या केवळ बिगर गॅसजोडणी कुटुंबांनाच केरोसीन वाटप केले जात आहे.
2024-25 मध्ये राज्यातील गॅसजोडणी शिधापत्रिकाधारक वगळता इतर शिधापत्रिकाधारकांना 1 हजार 224 किलो लिटर (1 किलो लिटर म्हणजे 1 हजार लिटर) केरोसीनचे वाटप करण्यात आले. 2015 मध्ये हेच प्रमाण 52 हजार 188 किलो लिटर इतर होते. आता केंद्र व राज्य शासनाने नियतव्ययमध्ये दिवसागणिक घट आणल्याने केरोसिनचा वापर मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. मात्र, यामुळे केरोसिन परवानाधारकांचे व्यवसाय जवळपास मोडीत निघाले आहेत.
राज्यात केरोसिनच्या वितरणात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार, गॅसजोडणी असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना केरोसिन मिळण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ बिगर गॅसजोडणी शिधापत्रिकाधारकांनाच केरोसिन वितरित केले जाते. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील केरोसिनचे नियतन 2017 पासून सतत कमी होत असून, एप्रिल 2022 पासून दरमहा केवळ 1,396 किलो लिटर इतके नियतन प्राप्त होत आहे. सन 2024-25 मध्ये 12 हजार 224 किलो लिटर एवढेच नियतन मंजूर करण्यात येऊन तेवढेच वाटप करण्यात आले. सध्या केरोसिनचा किरकोळ विक्रीचा दर 55.48 प्रतिलिटर ते 57.05 प्रतिलिटर दरम्यान आहे.
गॅसजोड नसलेल्या शिधापत्रिकाधारकांनाच केरोसिन मिळते. त्यात एका व्यक्तीला 2 लिटर, दोन व्यक्तींना 3 लिटर तर 3 किंवा अधिक व्यक्ती असलेल्या कुटुंबाला 4 लिटर केरोसिनचे पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून केले जाते.
केरोसिनचे वितरण ई-पॉस यंत्राद्वारे होते. यासाठी शिधापत्रिकाधारकांनी गॅसजोड नसल्याचे हमीपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. कमीत कमी एका सदस्याचा आधार क्रमांक आवश्यक आहे. अन्यथा ई- केवायसी प्रक्रिया करावी लागते. अनेक शिधापत्रिकाधारक गॅसजोडणीपासून वंचित असूनही, केरोसिनच्या कपातीमुळे त्यांना केवळ 400 मि.ली. केरोसिन मिळते. जे त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी अपुरे आहे.
शहरी भागासह ग्रामीण भागात सरकारने विविध योजनांच्या माध्यमातून गॅसजाेडणीचे प्रमाण वाढविले आहे. त्यामुळे स्वयंपाकासाठी रॉकेल तसेच स्टोव्हचा वापर कमी झाला आहे. असे असले तरी ग्रामीण भागात विशेषत: आदिवासी गाव-पाड्यांवर आजही स्वयंपाकासाठी जळतन (लाकड फाटा) तसेच केरोसिनवर चालणाऱ्या स्टोव्हचा वापर होते. मात्र, सरकारने केरोसिनचा वाटप कमी केल्याने केरोसिनवर अवलंबून असलेल्या गोरगरिबांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
राज्यात सुमारे 59,000 केरोसिन परवानाधारक आहेत, ज्यापैकी 23,000 परवाने स्वस्त धान्य दुकानांशी संलग्न आहेत. केरोसिन विक्रेत्यांना प्रतिलिटर केवळ 22 ते 40 पैसे कमिशन मिळते. याच परवानाधारकांच्या माध्यमातून नागरिकांना केरोसिन वितरित केले जाते. यातून मिळणाऱ्या कमिशनमुळे परवानाधारकांना आर्थिक उत्पन्न मिळत होते. मात्र, आता केरोसिनचा वापर कमी झाल्याने तसेच सरकारी पातळीवर केरोसिनचे नियतव्यय कमी करण्यात आल्याने परवानाधारक दुकानदार संकटात सापडले आहेत.
