नाशिक : शासनाने कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) अनिवार्य केला आहे. यासाठी १५ एप्रिलपर्यंत फार्मर आयडी घेणे बंधनकारक होते.
शेतकऱ्यांकडून ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) उपक्रमाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. जिल्ह्यातील एकूण १३ लाख ७८ हजार २३० शेतकऱ्यांपैकी केवळ ५ लाख १५ हजार ७९ शेतकऱ्यांनीच (३९ टक्के) फार्मर आयडीसाठी नोंदणी केली आहे. दुसरीकडे, तब्बल ८ लाख ६३ हजार १५१ शेतकऱ्यांनी (६१ टक्के) अद्याप नोंदणी केलेली नाही.
राज्यात ॲग्रिस्टॅक योजना राबवून कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर वाढवला जात आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांची आधार संलग्न माहिती, हंगामी पिकांची माहिती व भू-संदर्भित शेतांची माहिती एकत्र केली जात आहे. महसूल अभिलेखातील माहितीच्या आधारे प्रत्येक शेतकऱ्याला शेतांसह विशिष्ट ओळख क्रमांक दिला जात आहे, जेणेकरून शासकीय योजना प्रभावीपणे राबवता येतील. शेतकरी ओळख क्रमांक आणि त्याच्याशी संलग्नित डेटा म्हणजेच जमीन आणि त्यावर घेतलेली पिके या कृषी विभागामार्फत वापरत असलेल्या विविध ऑनलाइन प्रणालीशी जोडले जाणार आहे. त्यातून शेतकऱ्यांची पूर्ण माहिती संकलित झाल्याने पारदर्शक पद्धतीने योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचणार आहे.
फार्मर आयडी नोंदणी ही शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल ओळखपत्र प्रणाली असून, त्यामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याला युनिक क्रमांक दिला जातो. या क्रमांकावरून शासकीय योजना, अनुदान, पीककर्ज, विमा, खत व बियाणे थेट शेतकऱ्याच्या बॅंक खात्यात मिळणार आहेत.
फार्मर आयडी नोंदणी कामात येवला, पेठ, सुरगाणा हे तालुके आघाडीवर असले, तरी नाशिक, इगतपुरी व सिन्नर तालुके पिछाडीवर आहेत. विशेषः म्हणजे ५० टक्क्यांच्या पुढे एकाही तालुक्याचे काम झालेले नाही.
सातबारा उतारा, आधार कार्डशी आणि मोबाइल नंबरशी लिंक करून शासनाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत जलद गतीने पोहोचाव्यात, यासाठी शेतकरी ओळखपत्र दिले जात आहे. शेतकऱ्यांनी त्वरित ओळखपत्र काढून घ्यावे.
संजय शेवाळे, जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद
