नाशिक : आसिफ सय्यद
निसर्गावर आधारित शाश्वत शेती प्रणालीला प्रोत्साहन देऊन रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतमालासाठी एकच एक राष्ट्रीय ब्रॅण्ड तयार करण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानाचा राज्यातील दोन लाख १३ हजार ६२५ शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांचे १,७०९ गट स्थापन करण्यात येणार असून, या गटांचे ८५,४५० हेक्टर क्षेत्राकरिता १,१३९ जैवनिविष्ठा संसाधन केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. यासाठी शासनाच्या राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीने २५५ कोटींच्या तरतुदीस मान्यता दिली आहे. (National Mission on Natural Farming - NMNF)
राज्यातील ८५,४५० हेक्टरवरील शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ
योजनेसाठी २५५.४५ कोटींच्या खर्चाची तरतूद
केंद्राकडून ६० तर राज्याकडून ४० टक्के निधी मिळणार
दोन वर्षांच्या कृती आराखड्यास शासनाकडून मान्यता
शेतावर तयार केलेल्या नैसर्गिक निविष्ठांचा वापर करून बाहेरील निविष्ठा खरेदीवरील अवलंबित्व कमी करणे, शेतकऱ्यांचे बाहेरील निविष्ठावरील खर्च कमी करणे, जमिनी आरोग्य सुधारणे, पशुधन एकात्मिक कृषी पध्दती लोकप्रिय करणे, नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा शेतावरील अनुभवाचा उपयोग करून नैसर्गिक शेतीच्या स्थानिक पध्दती विकसित करणे, रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतमालासाठी एकच एक राष्ट्रीय ब्रॅण्ड तयार करण्यासाठी केंद्र शासनाने २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान देशभरात राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्रातदेखील हे अभियान राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात शेतकऱ्यांचे १,७०९ गट स्थापन करून योजनेच्या दोन वर्षांच्या कृती आराखड्यास शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
या अभियानांतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला एक एकर मर्यादेत लाभ दिला जाणार आहे. या अंतर्गत ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रातील ५० हेक्टर क्षेत्रातील १२५ शेतकऱ्यांचा गट स्थापन केला जाणार आहे. कृषी सखींमार्फत अभियानाचा विस्तार केला जाईल. ग्रामपंचायतीमध्ये जनजागृती व प्रबोधन कार्यक्रमाचे आयोजन करणे, नैसर्गिक शेतीसाठी तयार निविष्ठा उपलब्ध करण्यासाठी गरजेवर आधारित तीन गटांमध्ये दोन जैवनिविष्ठा संसाधन केंद्र स्थापन करणे, कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विद्यापीठे व स्थानिक नैसर्गिक शेती संस्था यांनी आपल्या प्रक्षेत्रावर व शेतकऱ्यांच्या शेतावर मॉडेल प्रात्यक्षिक फार्म विकसित करणे, शास्त्रीय पध्दतीने प्रमाणिकरण करण्यासाठी मदत करणे आदी योजना या अभियानांतर्गत राबविल्या जाणार आहेत.
राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान अंमलबजावणीसाठी शेतकरी प्रशिक्षण व कृषी सखी प्रशिक्षण आयोजित करण्यासाठी तसेच नैसर्गिक शेती मॉडेल प्रात्यक्षिक फार्म विकसित करण्यासाठी प्रशिक्षण संस्थांना केंद्र शासनाकडून १०० टक्के निधी प्राप्त होणार आहे. या अभियानांतर्गत एकदा निवड केलेल्या गट, लाभार्थीस दोन वर्षे लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून ६० टक्के अर्थात १५३.२७ कोटी, तर राज्य शासनाकडून ४० टक्के अर्थात १०२.१८ कोटी अशा प्रकारे एकूण २५५.४५ कोटींचा निधी मिळणार आहे.
