नाशिक : मराठा समाजाच्या आरक्षणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऐतिहासिक असा निर्णय घेत अध्यादेश काढला. आता मंत्री छगन भुजबळ यांचा याबाबत काही आक्षेप असेल तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार त्यावर योग्य मार्ग काढतील, असे प्रतिपादन अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी केले. तसेच मराठा समाजाला न्याय मिळत असेल, तर कोणाच्या पोटात दुखायचे कारण नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
भाजपच्या वसंतस्मृती कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ओबीसी समाजाच्या ताटातील भाकरी कमी न करता मराठा समाजाला न्याय दिला आहे. ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही याची आपण काळजी घेतल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अगोदरच स्पष्ट केलेे आहे. मात्र, अशातही घटनेप्रमाणे ओबीसी बांधवांच्या काही सूचना असतील तर त्यांनी त्या नक्की कराव्यात. ओबीसी नेत्यांमध्ये त्यांचे हक्क काढले जात असल्याची भावना निर्माण होत असेल अन् त्यातून त्यांनी समिती गठीत केली असेल तर त्यास वावगे काय? मंत्री भुजबळ जेव्हा अध्यादेशावर अभ्यास करून बोलेल असे सांगतात, तेव्हा अध्यादेश आलेला आहे हे त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे त्यांची नाराजीही लवकरच दूर होईल, असेही नरेंद्र पाटील म्हणाले. तसेच मराठवाड्यातील काही लोक वारंवार म्हणत होते की, हैदराबाद गॅझेट लागू करा. आता लागू झाल्याने काही अतृप्त आत्म्यांची तडफड होत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी न्याय दिल्याने, त्यांच्या पोटात दुखत आहे. मात्र, अशांना आपण योग्य औषध देवू, असा टोलाही पाटील यांनी नाव न घेता लगावला.
तसेच १९८० पासून मराठा समाजाला आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळावे, अशी मराठा समाजाकडून मागणी केली जात आहे. मात्र, एकाही काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. केवळ माजी दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि गोपीनाथ मुंडे या दोघांनीच मराठा समाला न्याय मिळवून देण्यासाठी महामंडळाची सुरुवात केली. त्यानंतर २०१६ च्या कोपर्डी घटनेनंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला सुरक्षित आणि टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी समिती गठीत केली. मात्र, त्यानंतर आलेल्या उद्धव ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टीकविता आले नाही. पुढे तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा तरुणांच्या महावितरणमधील भरती प्रक्रियेचा मुद्दा मार्गी लावला. तर आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आरक्षणाच्या लढ्याला कुठलेही गालबोट न लागू देता ऐतिहासिक निर्णय घेत, मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, शहराध्यक्ष सुनील केदार, प्रवेक्ते अजित चव्हाण, व्यंकटेश मोरे, करण गायकर आदी उपस्थित होते.
लक्ष्मण हाकेंनी अध्यादेश फाडला याकडे दुर्लक्ष करायला हवे. अध्यादेशात बदल करण्यासाठी स्वतंत्र अभ्यासगट असणार आहे. त्यात काही वकीलांचाही समावेश आहे. मात्र, एवढ्या कमी वेळात हाकेंना अध्यादेश मुकपाठ कसा झाला? याचा अर्थ जातींमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा त्यांचा हेतू आहे, याकडे आम्ही दुर्लक्ष करतो, असेही नरेंद्र पाटील म्हणाले.
