

नाशिक (पुढारी वृत्तसेवा):
राज्यातील सर्व महापालिका, नगर परिषदा आणि नगरपंचायतीच्या मालकीच्या जमिनी, इमारती तसेच पायाभूत सुविधांच्या मालमत्तांचे मॅपिंग करून त्यांची एकत्रित डिजिटल नोंदणी केली जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या पुढाकारातून विकसित केलेल्या 'गव्हर्मेंट लॅंड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम' या प्लॅटफॉर्मवर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश करण्याचे निर्देश नगर परिषद प्रशासन संचालनालयने दिले आहेत.
त्यानुसार नाशिक महापालिकेसह राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनी आणि इमारतीची माहिती तातडीने सादर करावी लागणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मालमत्ता नोंदवही तयार करणे, आर्थिक व्यवस्थापन अधिक सक्षम करणे, पारदर्शकता वाढविणे आणि मालमत्तांवर आधारित महसूलनिर्मितीला चालना देणे हा आहे.
यासाठी प्रमाणित आणि तंत्रज्ञानसक्षम डिजिटल व्यासपीठ विकसित केले आहे. 'बीआयएसएजी-एन' या संस्थेमार्फत हे सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. या उपक्रमांतर्गत देशातील चार राज्यांमधील पाच नागरिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रायोगिक प्रकल्प राबविला. महाराष्ट्रातील नवी मुंबई आणि पुणे या दोन महापालिकांचाही त्यात समावेश होता. या दोन्ही संस्थांनी एकत्रित ५ हजार ६०० मालमत्तांच्या उद्दिष्टेपैकी आतापर्यंत ४९० मालमत्तांचे (जमीन आणि इमारती) यशस्वी मॅपिंग केले आहे.
आता हा उपक्रम महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमधील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विस्तारित करण्यात येणार आहे. यामध्ये जमिनी, इमारती आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित मालमत्ताचा समावेश करून सर्वसमावेशक व प्रमाणित 'म्युनिसिपल ॲसेट रजिस्टर' तयार केले जाणार आहे.
नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे सहायक आयुक्त नितीन गावित यांनी या संदर्भात राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्त आणि नगर परिषद, नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. त्यानुसार संबंधित संस्थांनी आपल्या मालकीच्या जमिनी आणि इमारतीची एकत्रित माहिती दिलेल्या ऑनलाइन लिंकद्वारे तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या पोर्टलवर मालमत्तेची माहिती नोंदविण्यासाठी जीआयएसआधारित मॅपिंग, मॅन्युअल पद्धत, तसेच एपीआय किंवा फाइल अपलोडद्वारे डेटा शेअरिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. ज्या संस्थांकडे यापूर्वीची इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात माहिती उपलब्ध आहे, त्यांना राज्याच्या ईआरपी किंवा जीआयएस प्रणालीचा वापर करता येणार आहे.