नाशिक : मोबाइल टॉवर्सना मालमत्ताकरातून वगळण्याचा कायदाच केंद्र सरकारने केल्यामुळे नाशिक महापालिकेला कोट्यवधींच्या महसुलाला मुकावे लागणार आहे. दि. 1 जानेवारी 2025 पासून या कायद्याची अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर बंधनकारक करण्यात आली आहे. या टॉवर्सच्या माध्यमातून महापालिकेला दरवर्षी 7.22 कोटींच्या महसुलाचे उद्दिष्ट होते.
मोबाइल टॉवर्सवरील मालमत्ताकराच्या आकारणीचा वाद गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. नाशिक शहरात विविध मोबाइल कंपन्यांचे तब्बल 593 टॉवर्स आहेत. या टॉवर्सवर शासनाच्या तत्कालीन धोरणांनुसार महापालिकेने 2006 पासून मालमत्ताकर लागू केला होता. मात्र मोबाइल कंपन्यांनी मालमत्ताकर भरण्यास असहकार दर्शविल्याने महापालिकेने या मोबाइल टॉवर्सविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला होता. याविरोधात मोबाइल कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने महापालिकेच्या कारवाईला स्थगिती देत शासनाला धोरण आखण्याचे निर्देश दिले होते.
या दरम्यान केंद्र सरकारने दूरसंचार कायदा 2023 लागू करत मोबाइल टॉवर्सना मालमत्ताकरातून वगळण्याची तरतूद केली. महाराष्ट्रात 1 जानेवारी 2025 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दूरसंचार नियम 2024 लागू करण्यात आले. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून या नियमाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याच्या तक्रारी मोबाइल कंपन्यांकडून केंद्राकडे करण्यात आल्यानंतर राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने दि. 21 मे 2025 रोजी परिपत्रक जारी करत महापालिकांना कायद्यातील या तरतुदीचे तंतोतंत पालन करण्याची कडक सूचना करण्यात आली. त्यामुळे नाशिक महापालिकेच्या कर विभागाने महासभेवर प्रस्ताव सादर करत कायद्यातील तरतुदींनुसार मोबाइल टॉवर्स मालमत्ताकरातून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासन निर्देशांनुसार दि. 1 जानेवारी 2025 पासूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार असून, मोबाइल टॉवर्सवरील करपात्र मूल्य शून्य करण्यात आले आहे.
52.69 कोटींची थकबाकीही पाण्यात?
महापालिकेने 2006 पासून मोबाइल टॉवर्सवर मालमत्ताकराची आकारणी सुरू केली होती. प्रतिवर्षी 7.22 कोटींचा महसूल मोबाइल कंपन्यांकडून अपेक्षित होता. मात्र मोबाइल कंपन्यांनी हा कर न भरल्यामुळे 52.69 कोटींची थकबाकी झाली आहे. थकबाकी वसुलीचे निर्देश विभागीय अधिकारी, भाग निरीक्षकांना देण्यात आले आहेत. आता शासनाने मोबाइल टॉवर्स मालमत्ताकरातून वगळण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे मोबाइल टॉवर्स थकबाकीची रक्कम पाण्यात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
