नाशिक : येथे गतवैभव प्राप्त करण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरलेल्या मनसे उमेदवारांना एक अपवाद वगळता, डिपॉझिट वाचविता आले नाही. केवळ नाशिकमध्येच नव्हे, तर राज्यभरात उभ्या केलेल्या १२५ पैकी ११९ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले. याचा परिणाम पक्ष चिन्हासह, पक्ष मान्यतेवर झाल्याने पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्ते सैरभैर झाल्याचे बघावयास मिळत आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बिनशर्त पाठिंबा देणाऱ्या मनसेने विधानसभा निवडणुकीत मात्र 'एकला चलो'चा नारा देत राज्यभरात १२५ उमेदवार मैदानात उतरविले होते. यावेळी मनसेने बंडखोरांना गळाशी लावून किमया साधण्याची स्वप्ने रंगविली. प्रत्यक्षात एकाही उमेदवाराला विजय प्राप्त करता आले नाही. शिवाय मतांची टक्केवारीदेखील जुळविता आली नसल्याने, पक्ष मान्यताच धोक्यात आली आहे. आमदार निवडून न आल्यास किमान आठ टक्के मते मिळणे आवश्यक असते. प्रत्यक्षात १.८ टक्केच मते मिळाल्याने, पक्ष चिन्हासह, पक्ष मान्यता धोक्यात आल्याने त्याचा मोठा परिणाम पक्ष संघटनेवर होण्याची शक्यता आहे. मागील काही काळाचा विचार केल्यास मनसे पुन्हा एकदा संघटन करण्याच्या प्रयत्नात यशस्वी होत असल्याचे दिसून येत आहे. काही दिवसांपूर्वीच मनसेने तब्बल २१०० पदाधिकाऱ्यांची जम्बो कार्यकारिणी जाहीर करून पक्षाला उभारी देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चिन्ह आणि मान्यता धोक्यात आल्याने, पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्ते सैरभैर झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
विधानसभा निवडणुकीत मनसेने पाच उमेदवार मैदानात उतरविले होते. त्यातील एकाच उमेदवाराला आपले डिपॉझिट वाचविता आले. अन्य उमेदवारांना मात्र दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले, तर महायुतीच्या विक्रमी विजयाची धडकी सर्वांनाच भरल्याने, आगामी महापालिका निवडणुकीची धास्ती 'मनसे'कडून इच्छुक असलेल्यांनी घेतल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे.
