नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली असताना त्याचे खापर महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडच्या (एमएनजीएल) पाइपलाइनच्या कामावर फोडले जात असल्याने आता कंपनीने थेट महापालिकेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे.
"पाइपलाइनसाठी आम्ही रस्ते खोदले; मात्र त्यासाठी ३९२ कोटींचे दुरुस्ती शुल्कही अदा केले. कायमस्वरूपी डांबरीकरण आणि रस्ता पुनरुस्थापनेची जबाबदारी एमएनजीएलची नव्हे तर महापालिकेचीच आहे," असा स्पष्ट पलटवार 'एमएनजीएल'ने केला आहे.
महापालिकेच्या शनिवारी (दि. ८) झालेल्या महासभेत नगरसेवक व महापालिका आयुक्तांनी नाशिक शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांचे खापर एमएनजीएल कंपनीवर फोडत आरोपांच्या फेरी झाडल्यानंतर कंपनीने सर्व आरोप फेटाळले आहेत. नाशिक महापालिका हद्दीत भूमिगत गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी सुमारे ७४० किलोमीटरची अधिकृत मंजुरी आहे.
त्यापैकी तब्बल ६४० किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले असून, सद्यस्थितीत १०० किमी रस्ते खोदकाम बाकी आहे, असे नमूद करत शहरातील तब्बल १,५०० किलोमीटर रस्ते पाइपलाइनसाठी खोदल्याचा दावा वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले.
पाइपलाइन टाकताना अधिकृत परवानग्यांच्या चौकटीतच काम केले जाते. रस्त्याची हानी कमीत कमी व्हावी, यासाठी रस्त्याच्या कडेला वा मातीच्या भागातून पाइपलाइन टाकण्यास प्राधान्य दिले जाते. रस्ता खोदणे अपरिहार्य ठरल्यास अत्यंत मर्यादित भागात कटिंग केले जाते.
गर्दीच्या आणि महत्त्वाच्या रस्त्यांवर खोदकाम टाळण्यासाठी हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग (एचडीडी) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असल्याचे कंपनीने प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे. महापालिकेच्या मागणीपत्रानुसार रस्ता पुनरुस्थापनेचे शुल्क एमएनजीएलकडून भरले जाते. त्यामुळे "रस्ते खोदून एमएनजीएलने हात झटकले" हा आरोप एकतर्फी असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.
काही भागांत खोदलेले रस्ते कायमस्वरूपी पूर्ववत करण्यास विलंब होत असल्यास त्यामागे महापालिकेची पुनरुस्थापना प्रक्रिया तसेच बिटुमिन आणि डांबराच्या उपलब्धतेशी संबंधित अडचणी कारणीभूत असू शकतात, असा दावाही कंपनीने केला. त्यामुळे रस्त्यांच्या दुरवस्थेची जबाबदारी निश्चित करताना पाइपलाइन कंपनीबरोबर महापालिकेच्या रस्ता पुनरुस्थापना यंत्रणेची कार्यक्षमताही तपासण्याची वेळ आली आहे.
रस्ता पुनरुस्थापना आणि अन्य उपयुक्तता शुल्कापोटी आतापर्यंत सुमारे ३९२ कोटी रुपये महापालिकेला अदा केल्याचा दावा एमएनजीएलने केला आहे. महापालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागाने जारी केलेल्या मागणीपत्रांच्या आधारे ही रक्कम भरल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले. संबंधित शुल्क प्रतिमीटर सुमारे ५ ते ८ हजार रुपये असल्याचेही कंपनीने सांगितले. यामुळे रस्त्याची दुरवस्था केवळ एमएनजीएलच्या पाइपलाइन खोदकामामुळे झाली, असे सरसकट म्हणता येणार नसल्याचा कंपनीचा दावा आहे.
