नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सार्वजनिक वाचनालयाच्या नूतनीकरण कामात झालेल्या कथित आर्थिक नुकसानीप्रकरणी तत्कालीन पदाधिकारी विनया केळकर, मिलिंद जहागीरदार आणि स्वानंद बेदरकर यांच्याकडून १५ लाख ७९ हजार ५०२ रुपये वसूल करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेला दावा धर्मादाय उपआयुक्तांनी सर्व चौकशीअंती नामंजूर केला आहे. या प्रकरणात जहागीरदार, केळकर आणि बेदरकर यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप झाले होते.
सन २०१४-१५ आणि २०१५-१६ मध्ये सार्वजनिक वाचनालय संस्थेच्या नूतनीकरणाची कामे करण्यात आली होती. त्यावेळी कार्याध्यक्ष विनया केळकर, प्रमुख सचिव मिलिंद जहागीरदार आणि अर्थसचिव स्वानंद बेदरकर यांच्यावर कामांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होता.
या अनियमिततेच्या चौकशीसाठी २०१६ मध्ये समिती नियुक्त करण्यात आली. गव्हर्नमेंट ॲप्रूव्हड व्हॅल्युअर आर्किटेक्ट अनिल चोरडिया यांच्या अहवालानुसार फॅब्रिकेशन, रंगकाम, सुतारकाम तसेच मुक्तद्वार विभागाच्या शेडसंदर्भात संस्थेचे एकूण १५ लाख ७९ हजार ५०२ रुपयांचे नुकसान झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
त्यानंतर संबंधित पदाधिकाऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल करण्यासाठी २ एप्रिल २०१९ रोजी धर्मादाय उपआयुक्तांकडे दावा दाखल करण्यात आला होता. या सगळ्या प्रकरणांमध्ये सभासदत्व रद्द करणे, सर्वसाधारण सभेमध्ये गोंधळ होणे असे अनेक प्रकार घडले आणि त्यातून जहागीरदार, केळकर, बेदरकर यांना वाचनालयातून निष्कासित देखील करण्यात आले होते.
संस्थेच्या वतीने विश्वस्त जयप्रकाश जातेगावकर आणि ॲड. अतुल गर्गे यांनी २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी या प्रकरणात कोणताही पुरावा सादर करायचा नसल्याचे लेखी पुरवणीशीस न्यायालयासमोर दाखल केले. गेली सात ते आठ वर्षे या केसमध्ये कामकाज चालले.
विविध प्रकारच्या चौकशा, साक्षी, दावे-प्रतिदावे करण्यात आले; मात्र, हे सर्व पाहता धर्मादाय उपआयुक्तांनी १० जुलै २०२६ या दिवशी हा तक्रार अर्ज कोणतेही पुरावे नसल्याने नामंजूर करण्यात आला. यामध्ये जहागीरदार व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या वतीने ॲड. विनयराज तळेकर यांनी तर वाचनालयाच्या वतीने ॲड. अतुल गर्गे यांनी कामकाज पाहिले.
"सावानाचे विद्यमान अध्यक्ष प्रा. दिलीप फडके यांची कामकाजाची पद्धत वेगळी आहे. भक्कम पुरावे असूनही वसुलीचा दावा नामंजूर झाला आहे. संबंधितांना या प्रकरणातून सुटल्याचा क्षणिक आनंद मिळत असला, तरी उपलब्ध वैधानिक मार्गाचा अवलंब करून वाचनालयाचे आर्थिक नुकसान भरून मिळेपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही. दोषींना शासन होईपर्यंत पाठपुरावा सुरूच ठेवणार आहोत."
— श्रीकांत बेणी, माजी प्रमुख सचिव, सावाना
"आम्हा तिघांचाही कायद्यावर विश्वास असल्याने आम्ही नेटाने उच्च न्यायालयापर्यंत सर्व केसेस लढल्या. त्यातून आम्हाला आमचे सभासदत्वही परत मिळाले आहे. आम्ही कालही निर्दोष होतो, आजही आहोत आणि उद्याही असू."
— मिलिंद जहागीरदार
