नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान, स्त्रीभ्रूण हत्या आणि बेकायदेशीर गर्भपाताला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यस्तरीय कृती दलाची स्थापना करण्यास मान्यता दिली आहे. गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) अधिनियम तसेच वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी हे कृती दल राज्यभर जिल्हा आणि महापालिका क्षेत्रांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन पाहणी करणार आहे.
विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली या कृती दलाची रचना करण्यात आली असून विधान परिषदेतील डॉ. प्रज्ञा सातव, भावना गवळी, चित्रा वाघ, उमा खापरे, डॉ. मनीषा कायंदे तसेच विधानसभेच्या स्नेहा दुबे-पंडित आणि श्वेता महाले यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे.
अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांच्याकडे सदस्य सचिवपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. कृती दल जिल्हा शल्यचिकित्सक तसेच महापालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांसह सोनोोग्राफी व तत्सम केंद्र आणि वैद्यकीय गर्भपात केंद्रांना अचानक भेटी देणार आहे.
या केंद्रांमध्ये कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन होत नसल्याची खातरजमा केली जाणार आहे. उल्लंघन आढळल्यास संबंधित प्राधिकरणाला कायद्यानुसार तत्काळ कारवाई करण्याच्या सूचना देण्याचे अधिकार कृती दलाला असतील. याशिवाय जिल्हा व महापालिका स्तरावर कायद्याच्या अंमलबजावणीत असलेल्या त्रुटी आणि अडचणींचा आढावा घेऊन त्या दूर करण्यासाठी शासनाला शिफारशी करण्यात येणार आहेत. स्त्रीभ्रूणहत्या प्रतिबंध आणि मुलींच्या जन्माचे महत्त्व याबाबत समाजात सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी जनजागृतीच्या उपाययोजनाही सुचविल्या जातील.
राज्यस्तरीय कृती दलाने केलेल्या पाहणी, निरीक्षण आणि शिफारशींचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अहवालातील निरीक्षणे आणि शिफारशींच्या आधारे संबंधित विभागाकडून आवश्यक प्रशासकीय कारवाई केली जाणार आहे. कृती दलाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा राहणार आहे.
