नाशिक : शेतकऱ्यांची आर्थिक वाहिनी असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ७० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा परंपरेनुसार वादळी ठरली. यावेळी २०१६ पासून अडकलेल्या ठेवी मिळाव्यात म्हणून ठेवीदार आक्रमक झाले, तर कर्जमुक्ती, भ्रष्टाचार, वसुली या मुद्यांवरून सभासद, शेतकरी आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. यावेळी संतप्त सभासदांनी थेट व्यासपीठाचा ताबा घेत, प्रशासकास खडेबोल सुनावले. तसेच बँकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याची तिळमात्रही शक्यता नसल्याने, जिल्हा बँक महाराष्ट्र सहकारी बँकेत विलीन करावी, असा ठराव यावेळी सभासदांनी मांडला. यामुळे प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांना सभा गुंडाळावी लागली.
- वसुलीसाठी ठेवीदारांची समिती तयार करणे
- मोठ्या थकबाकीदारांकडून ३१२ कोटी रुपये, पर्सनल डायरेक्टर बोर्डवर १८२ कोटींच्या वसुलीवर १०१ ची कारवाई करणे
- शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती द्यावी.
- सहा महिन्यांत वसुली प्रगतिपथावर न गेल्यास जिल्हा बँक महाराष्ट्र सहकारी बँकेत विलीन करावी.
- बँकेचा ऑडिटर रिझर्व्ह बँकेचाच असावा.
- चारशे कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची चौकशी करावी.
- २०१६ पासून सर्व व्यवहार बंद असताना कॉम्प्युटर दुरुस्तीच्या नावे खर्चलेल्या चार कोटींची चौकशी व्हावी.
- तोट्यात असलेल्या बँकेच्या शाखा बंद कराव्या.
- मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यावर उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल करावा.
भाभानगर येथील कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सभागृहात प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (दि.२६) पार पडलेली वार्षिक सर्वसाधारण सभा परंपरेनुसार वादळी ठरली. सभेच्या प्रारंभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक पाटील यांनी विषयसूची वाचण्यास सुरुवात केली. मात्र, सभासदांनी त्यावर आक्षेप घेतल्याने प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांनी माईकचा ताबा घेऊन, बँकेवर लादलेले कलम ११ (अ) हटविण्यासाठी नाबार्ड, रिझर्व्ह बँक, राज्य सरकार यांच्याकडे करीत असलेल्या पाठपुराव्यांबाबतची माहिती देण्यास सुरुवात केली. परंतु माजी नगरसेवक उद्धव निमसे यांनी त्यास आक्षेप घेत, बँक बुडविणाऱ्या माजी संचालकांसह अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी केली. तसेच सोसायट्यांच्या ठेवींबाबत विषय घेतल्याने अधिकाऱ्यांना सुनावले. भालचंद्र पाटील, उत्तमराव उगले यांनीदेखील ठेवींबाबत प्रश्नांची सरबत्ती करत, ३७५ कोटी रोकड असल्याने त्याचा हिशेब सादर करावा, अशी मागणी केली. बँकेची आर्थिक परिस्थिती मांडण्यापेक्षा ॲक्शन प्लॅनचे काय झाले? आम्ही केलेल्या सूचनांवर काय कारवाई केली? अशी विचारणा सभासदांनी केली. बोगस कर्जवाटप करणाऱ्या माजी संचालक, अधिकारी यांच्यावरील कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित करीत, बँकेच्या कामकाजाबाबत प्रश्नांचा भडीमार केल्याने सभेत सुमारे तासभर एकच गोंधळ उडाला. अखेर प्रशासक चव्हाण यांनी, कायद्याच्या चौकटीत राहून कडक वसुली केली जाईल, वसुलीत प्राप्त झालेल्या निधीतून ठेवीदारांना रेषोप्रमाणे ठेवी दिल्या जातील, शासनाकडून मदत मिळाल्यानंतर ठेवीदारांना प्रधान्य दिले जाईल, अशी घोषणा केली. यावेळी व्यासपीठावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक पाटील, सरव्यवस्थापक धनंजय चव्हाण, व्यवस्थापक हिरामण नळवाडी, प्रदीप आव्हाड, जे. बी. मोरे, रत्नाकर हिरे, ज्ञानेश्वर वाटपाडे, महेंद्र इप्पर आदी उपस्थित होते.
सभासदांनी अगोदर व्यासपीठाखाली माईकचा ताबा घेत, प्रशासकांची कानउघडणी केली. त्यानंतर बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी विषयसूची पूर्ण केल्यानंतर अडचणी मांडा, असे सांगत विषयसूचीचे वाचन केल्याने, काही सभासदांनी थेट व्यासपीठावर जात माईकचा ताबा घेतल्याने मोठा गोंधळ उडाला. यावेळी पोलिसांनी धाव घेत, सभासदांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, गोंधळ कायम राहिल्याने, राष्ट्रगीत घेत सभा गुंडाळली.
निमसे यांनी, तुमच्याकडून बँक सांभाळली जात नसेल तर आमच्या ठेवी अन् बँक वाचविण्यासाठी बँकेचे महाराष्ट्र सहकारी बँकेत विलीनीकरण करावे, असा ठरवा मांडला. त्यास सभासदांनी अनुमोदन दिले. जगदीश गोडसे, सुनील केदार, राजेंद्र पवार यांनी आम्हाला वेड्यात काढू नका, आमचे पैसे परत द्या अशी मागणी केली. शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळत नसल्याचा मुद्दा संजय तुंगार, राजाभाऊ खेमणार, रत्नाकर चुंभळे यांनी उपस्थित केला.
