नाशिक : मराठीला अभिजात दर्जा देण्याची घोषणा झाली मात्र, तो देण्याचे मराठीला नेमके लाभ काय व त्याचा शासन निर्णय कुठे आहे, त्याची प्रत द्यावी, ही विचारणा करणाऱ्या मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे डॉ. श्रीपाद भा. जोशी यांनी केंद्राच्या संस्कृती मंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्राचे उत्तर, संस्कृती मंत्रालयाने देण्यासाठी नऊ स्मरणपत्रे पाठवल्यानंतर, हा विषय केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या भाषा विभागाकडे सोपवून देत संस्कृती मंत्रालयाने हात झटकल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
मराठीला अभिजात दर्जा देण्याची घोषणा झाली असली तरी केंद्राच्या संस्कृती मंत्रालयाकडून मराठीला अभिजात दर्जाचे कोणतेही लाभ देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे. यामुळे १२ कोटी मराठी भाषिकांच अवमानच असल्याची भावना डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यात नऊ स्मरणपत्रे दिल्यानंतरही संस्कृती मंत्रालयाने केवळ एक 'ऑफिस मेमोरंडम' काढून हा विषय त्यांच्या अखत्यारीत नाही, तो शिक्षण मंत्रालयाच्या भाषा विभागाकडे आहे असे सांगत हात झटकले आहेत. दरम्यान, 'मराठीच्या व्यापक हितासाठी' चळवळीतर्फे आता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या भाषा विभागाला संस्कृती मंत्रालयाच्या हा 'मेमोरंडम' पाठवून तो विभाग मराठीला असलेले अभिजात दर्जाचे लाभ विशद करणारा शासन निर्णय कधी उपलब्ध करून देणार, अशी विचारणा करण्यात आली आहे.
मराठीच्या व्यापक हितासाठी' तर्फे केंद्राला विचारणा: मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर या भाषेला काय लाभ होणार याची साधी माहिती कळवण्यासाठी व केंद्राच्याच एका मंत्रालयाकडून दुसऱ्याकडे विषय पाठवण्यासाठी नऊ महिन्यांचा प्रदीर्घ कालावधी का लागला? हा विषय संस्कृती मंत्रालयाच्या अखत्यारीत नाही हे त्यांनाच लक्षात यायला इतके महिने का लागतात? तेव्हाच हे त्यांच्याकडे का पाठवण्यात आले नाही, असे प्रश्न यामुळे उपस्थित झाले आहेत.
डॉ. श्रीपाद भा. जोशी, प्रमुख संयोजक, 'मराठीच्या व्यापक हितासाठी'
