नाशिक : माजी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाल्यानंतर आता या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत. कोकाटे यांना दोषमुक्त करण्यात आलेले नसून जामीन मिळालेला आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायदा कलमानुूसार त्यांची आमदारकी आपोआप रद्द होणार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकांचा लाभ घेतल्याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला आव्हान देत कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायाधीश आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. शिक्षेची मुदत दोन वर्षांची असल्याने उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देत याचिकेवरील अंतिम सुनावणी होईपर्यंत एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर कोकाटे यांना जामीन मंजूर केला.
दरम्यान, कोकाटे यांच्यावर दोषसिद्धी कायम असल्याने लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींनुसार त्यांची आमदारकी रद्द होण्यास पात्र ठरते, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणामुळे माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणी अद्याप संपलेल्या नाहीत. यापूर्वी त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असला तरी आता आमदारकीही धोक्यात येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर विधिमंडळ याबाबत निर्णय घेणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे कोकाटे यांची आमदारकी कायम राहणार की रद्द होणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
माजी मंत्री कोकाटे यांच्या संदर्भातील निर्णय उच्च न्यायालयाने अतिशय योग्य दिला आहे. त्यांना दोष मुक्त केलेले नाही. फक्त जामीन दिलेला आहे. त्यांची दोन वर्षाची शिक्षा कायम आहे. त्यामुळे आमदारकी त्यांची आपोआप रद्द होणार आहे.
आशुतोष राठोड
