नाशिक : राज्यातील सर्व ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अर्थात आयटीआयचे अद्ययावतीकरण हे भागीदारीच्या माध्यमातून केले जाणार असल्याचे धोरण शासनाने यापूर्वीच आखले असून, पहिल्या टप्प्यात ४० आयटीआय दत्तक दिले जाणार असल्याचे कौशल्य विकासमंत्री ॲड. मंगलप्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केले आहे.
नाशिकच्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर आयटीआयचे पालकत्व लघुउद्योग भारतीकडे देण्यात आले असून, जिल्ह्यातील इतरही संस्थांसाठी उद्योग संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मंत्री लोढा यांनी केले आहे.
सातपूर येथील निमा हाउस येथे आयोजित 'इंडस्ट्रिअल मिट'मध्ये ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, आमदार सीमा हिरे, निमा अध्यक्ष आशिष नहार, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक सतीश सूर्यवंशी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सहसंचालक अनिल गावित, कौशल्य विकासचे प्र. उपायुक्त रिसे, उपसंचालक आर. एस. मुंडासे, निमा उपाध्यक्ष के. एल. राठी, मनीष रावल, भाजप नेते लक्ष्मण सावजी, शहराध्यक्ष, प्रशांत जाधव उपस्थित होते. मंत्री लोढा म्हणाले, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी शासनाच्या धोरणानुसार औद्योगिक संघटना, उद्योग व त्यांचे ट्रस्ट, केंद्र किंवा राज्य शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम व स्वयंसेवी संस्था यांना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे. दत्तक घेण्याच्या दहा वर्षे कालावधीसाठी आर्थिक सहभाग किमान १० कोटी व २० वर्षे कालावधीसाठी आर्थिक सहभाग २० कोटी रुपयांचा असणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्स्फाॅर्मेशन (मित्रा) धोरणात्मक भागीदार म्हणून काम करणार आहे. दरम्यान, याप्रसंगी मंत्री लोढा यांननी औद्योगिक आस्थापनांच्या प्रतिनिधींशी धावता संवाद साधला.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना त्यांचे स्थान, मूल्यांकन आणि संभाव्यतेच्या आधारे तीन याद्यांमध्ये विभागले जाणार असून, त्यांच्या जागेची व इमारतीची मालकी शासनाकडे राहील. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांबाबत शासनाची धोरणे कायम राहणार आहेत. प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत एक पर्यवेक्षण समिती (आयएमसी) असेल जिथे नवीन येणारे भागीदार अध्यक्ष असेल तर सचिव आयटीआयचे प्राचार्य/ उपप्राचार्य अथवा शासनाने नियुक्त केलेली व्यक्ती असेल. या संदर्भात कोणताही वाद मिटविण्यासाठी राज्यस्तरीय संचलन समिती असेल, असेही मंत्री लोढा यांनी स्पष्ट केले.
भागीदारी धोरणाद्वारे आयटीआय खासगी संस्थांना दत्तक दिल्या जाणार असून, सीएसआरच्या माध्यमातून या संस्था आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी तसेच दर्जा वाढविण्यासाठी निधी उपलब्ध करणार आहेत. तसेच कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करून, हे मनुष्यबळ संबंधित कंपन्यांना पुरविले जाणार आहे. यासाठी शासनाने धोरण निश्चित केले असून, त्यात शासनाचा कमी हस्तक्षेप ठेवण्यात आल्याचेही मंत्री लोढा यांनी स्पष्ट केले.
आयटीआयमध्ये चालू शैक्षणिक वर्षापासून सहा नवीन अभ्यासक्रम शिकविले जाणार आहेत. त्यात कृषी, डिफेन्स क्षेत्राशी संबंधित अभ्यासक्रमांचा समावेश असणार आहे. येत्या जून महिन्यापासून या नव्या अभ्यासक्रमांचा शैक्षणिक वर्षात समावेश केला जाणार असल्याचेही मंत्री लोढा यांनी स्पष्ट केले.
सद्यस्थितीत आयटीआयमधून शंभर टक्के रोजगाराच्या संधी निर्माण होताना दिसून येत नाहीत. भागीदारी स्वरूपात या संस्थांची जबाबदारी खासगी संस्थांवर सोपविल्यास रोजगारनिर्मिती बरोबरच उद्योगांची कुशल मनुष्यबळाची गरजदेखील पूर्ण होईल.
निखिल तापडिया, अध्यक्ष, लघुउद्योग भारती
