नाशिक : महानगरपालिकेने सार्वजनिक गणेश मंडळांना मंडप शुल्कमाफी दिल्यानंतर, या निर्णयाला महासभेत कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली आहे. शुल्कमाफीचा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वी ज्या मंडळांनी मंडप शुल्क भरले होते, त्या मंडळांना भरलेली रक्कम परत करण्यात येणार आहे.
गणेशोत्सवापूर्वी मंडप शुल्क तसेच जाहिरात कर वसुलीवरून महापालिका आणि सार्वजनिक गणेश मंडळांमध्ये वाद रंगला होता. महापालिकेने मंडप धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेत ऑनलाइन परवानगी प्रक्रिया सुरू करताना मंडप शुल्क व जाहिरात शुल्क भरण्यासाठी मंडळांकडे आग्रह धरल्याने वाद निर्माण झाला होता. राज्य शासनाने गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिला असताना महापालिकेकडून मंडप शुल्कासाठी मंडळांची कोंडी करणे योग्य नसल्याचे सांगत सार्वजनिक गणेशोत्सव महामंडळाने थेट उत्सवावरच बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिल्याने विघ्नहर्त्याच्या उत्सवावर विरजण पडते की काय, अशी शंका उपस्थित केली जाऊ लागली होती.
दरम्यान, आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेची ही भूमिका महायुतीला धोकेदायक ठरण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे व अन्न नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी हस्तक्षेप करत मंडप शुल्क माफ करण्याची सूचना महापालिका आयुक्तांना केली होती. त्यानुसार आयुक्तांनी मंडळांना मंडप शुल्क माफी दिली. परंतु, तोपर्यंत उत्सव दोन दिवसांवर येऊन ठेपल्याने अनेक मंडळांनी शुल्क भरून परवानगी घेतली होती.
दरम्यान, अशा प्रकारची शुल्कमाफी देताना महासभेची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याने या संदर्भातील प्रस्ताव महासभेच्या कार्योत्तर मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. त्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याचबरोबर ज्या मंडळांनी मंडप शुल्क भरले, त्यांना भरलेल्या रकमेचा परतावा दिला जाणार आहे. त्या संदर्भातील प्रस्तावदेखील मंजूर करण्यात आला आहे.
मनपाला रुपयाही नाही
महापालिकेने मंडप शुल्क माफ केले असले तरी जाहिरात कर माफ करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे मंडळांमध्ये नाराजीचा सूर होता. परंतु महापालिकेकडून उत्सवकाळात जाहिरात कर वसूल केला गेला नाही. त्यामुळे महापालिकेला या करातून गणेशोत्सव काळात एकही रुपया मिळू शकलेला नाही.
