नाशिक : इगतपुरी तालुक्यातील आडवण आणि पारदेवी येथे महिंद्रा अॅण्ड महिंद्राच्या नियोजित ईव्ही प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमीन भूसंपादनातील अडथळे कायम आहे. येत्या ५ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीकडे याबाबतच्या शेतकऱ्यांसह प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. या सुनावणीनंतर महिंद्राच्या प्रकल्पाची वाट सुकर होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. गेल्या वर्षभरापासून या प्रकल्पाची चर्चा असून, ऑगस्ट २०२५ मध्ये उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीच ३५० एकरांत प्रकल्प साकारण्यात येणार असल्याचे पत्र 'निमा' अध्यक्ष आशिष नहार यांच्याकडे सुपूर्द केले होते. मात्र, शेतकऱ्यांचा परिसरातील प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यास नकार असल्याने वर्षभरानंतरही प्रकल्पाचे भवितव्य अंधातरी आहे.
दरम्यान, औद्योगिक भूसंपादनचे पालन झाले नसल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने औद्योगिक महामंडळाला ३२ (२) नुसार सुनावणी घेण्याचे आदेशित केले होते. त्यानुसार प्रशासनाकडून कार्यवाही केली. मात्र, त्यावरही शेतकऱ्यांचा आक्षेप घेत उच्च्च न्यायालयात अपील केले. यावर येत्या ५ मे रोजी सुनावणी होणार असून, न्यायालयाच्या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांसह प्रशासनाचे लक्ष लागून आहे.
मोजक्याच शेतकऱ्यांचा भूसंपादनाला विरोध असल्याचा गैरसमज प्रशासनाकडून पसरवला जात आहे. प्रत्यक्षात विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ३० इतकी असून, या शेतकऱ्यांच्या १५ ते २० एकर जमिनी आहेत. याशिवाय अन्य शेतकऱ्यांचाही पाठिंबा आहे. भूसंपादनाबाबत ग्रामपंचायतीत शेतकऱ्यांच्या बाजूने झालेल्या ठरावाविरोधात प्रशासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल आमच्याच बाजूने लागणार आहे.
- ज्ञानेश्वर कोकणे, अध्यक्ष, शेतकरी कृती समिती
प्रकल्पासाठी वर्षभरातील घडामोडी
प्रकल्पासाठी प्रारंभी ६०० एकर जमीन संपादित केली जाणार होती. मात्र, शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर उद्योग विभागाने नरमाईची भूमिका घेतली. प्रस्तावित आकडा ३५० एकरांवर आणला.
प्रशासनाने तब्बल ८०० एकर जमिनीच्या सातबारा नोंदींवर संबंधित शेरे मारले असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.
गतवर्षी सर्वेक्षणास गेलेल्या एमआयडीसी अधिकाऱ्यांना पिटाळून लावण्यापासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर अर्धनग्न मोर्चा काढण्यापर्यंत शेतकऱ्यांनी विरोध करत प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या मध्यस्थीने उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे बैठकाही झाल्या. मात्र, पुढे बोलणी फिसकटली
विधिमंडळ अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर यांच्याकडे केली होती. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित न केल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.
शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे महिंद्राने हा प्रकल्प इगतपुरीतून नागपूरला हलवल्याची चर्चा होती. मात्र, फेब्रुवारीत नाशिकला आलेल्या उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी हा दावा फेटाळून लावत, हा प्रकल्प इगतपुरीतच होणार असल्याचे सांगितले होते.
