नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले असले, तरी आरक्षणाची मर्यादा ओलंडलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांबाबत निकाल लागलेला नाही. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात २३ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार असून, त्यावर या निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे.
या निवडणुका साधारण दहावी- बारावीच्या परीक्षानंतर मार्च किंवा एप्रिलमध्ये होतील अन्यथा थेट दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी तयारी करणाऱ्यांमध्ये धाकधूक वाढली आहे राज्यातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा निकाल लागला आहे.
येथील जिल्हा परिषदांमध्ये सत्ताधारी महायुतीला मतदारांनी कौल दिला. दुसरीकडे राज्यातील २० जिल्हा परिषदांचे ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी ही ५० टक्क्यांपुढे गेली आहे. यात नंदुरबार १०० टक्के, पालघर ९३ टक्के, गडचिरोली ७८ टक्के, नाशिक ७१ टक्के, धुळे ७३ टक्के, अमरावती ६६ टक्के, चंद्रपूर ६३ टक्के, यवतमाळ ५९ टक्के, अकोला ५८ टक्के, नागपूर ५७ टक्के, ठाणे ५७ टक्के, गोंदिया ५७ टक्के, वाशिम ५६ टक्के, नांदेड ५६ टक्के, हिंगोली ५४ टक्के, वर्धा ५४ टक्के, जळगाव ५४ टक्के, भंडारा ५२ टक्के, बुलढाणा ५२ टक्के, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेची ४९ टक्के असली, तरी जिल्ह्यातील अकोले व श्रीरामपूर पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात घेतलेल्या १२ जि. प. निवडणुकांमध्ये नाशिक जिल्ह्याचा समावेश होऊ शकला नाही.
इच्छुकांचा जीव टांगणीला
राज्यातील भाजपच्या बड्या नेत्याने उन्हाळ्याच्या सुटीत नाशिक विभागातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता कमी असल्याचा अंदाज वर्तविला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आणखी लांबल्यास इच्छुकांची अडचण झाली असून, त्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
अन्यथा निवडणुका लांबणार
ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर २१ जानेवारीमध्ये सुनावणी होणार होती. मात्र, सुनावणीच्या दिवशी हे प्रकरण पटलावर आले नाही. मात्र, थेट २३ फेब्रुवारी तारीख देण्यात आली आहे. त्यामुळे या तारखेला पुढील सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्या दिवशी रखडलेल्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी आदेश न झाल्यास आणि सुनावणीच्या तारखा आणखी लांबल्यास यंदा उन्हाळ्यातदेखील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होतात की नाही अशी स्थिती आहे.
