

नाशिक (पुढारी विशेष):
ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाचा केंद्रबिंदू आणि सामान्य जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करणारे 'मिनी मंत्रालय' म्हणून जिल्हा परिषदेची ओळख आहे. मात्र, राज्यातील याच ३४ 'मिनी मंत्रालयांमधील' प्रशासकीय यंत्रणा सध्या मनुष्यबळाच्या मोठ्या तुटवडाचा सामना करत आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये मिळून विविध संवर्गातील तब्बल १५ हजार २५६ जागा रिकाम्या असल्याची माहिती समोर आली आहे.
यामुळे ग्रामीण विकासाचा वेग मंदवला असून, राज्य सरकारने ही रिक्त पद भरण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण जनतेचा थेट संबंध थेट जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाशी येतो. शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते, कृषी, महिला व बालकल्याण आणि समाजकल्याण अशा अनेक महत्त्वाच्या योजना तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याचे काम जिल्हा परिषद करते.
पंचायत राज व्यवस्थेतील ही सर्वात महत्त्वाची संस्था आहे. राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमधील २१ संवर्गासाठी ७० पैकी ५५ हजार १६९ पदे भरली असून, १५ हजार २५६ पदे रिक्त असल्याने एकाच कर्मचाऱ्यावर दोन ते तीन विभागांचा अतिरिक्त ताण पडत आहे. परिणामी, सर्वसामान्य नागरिकांची कामे वेळेवर मार्गी लागत नाहीत.
समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यात जळगाव आणि पुणे जिल्हा परिषदांमध्ये सर्वाधिक पदे रिक्त आहेत. मोठे भौगोलिक क्षेत्र आणि लोकसंख्येचा ताण असलेल्या या जिल्ह्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचा मोठा फटका बसत आहे. यात प्रामुख्याने आरोग्य आणि ग्रामपंचायत संवर्गातील पदे मोठ्या प्रमाणावर रिकामी आहेत.
ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांमध्ये आरोग्यसेवक व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची वानवा असल्याने रुग्णांवर मोठा ताण पडत आहे. दुसरीकडे, ग्रामसेवक व संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे गावापातळीवरील ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन कामकाज आणि विकासनिधीचा विनियोग प्रभावित होत आहे.
नाशिक विभाग: जळगाव (९४६), अहिल्यानगर (८३५), नाशिक (७८९), नंदुरबार (५४८), धुळे (२६७)
पुणे विभाग: पुणे (९०८), सोलापूर (६७४), सातारा (६७१), सांगली (५३८), कोल्हापूर (४०४)
मराठवाडा विभाग: नांदेड (४५७), बीड (४४९), छत्रपती संभाजीनगर (४२८), लातूर (३१५), जालना (३१४), हिंगोली (२८०), धाराशिव (२७३), परभणी (२५४)
कोकण विभाग: पालघर (७७१), रायगड (५८४), रत्नागिरी (४५२), ठाणे (३९३), सिंधुदुर्ग (२५३)
नागपूर विभाग: चंद्रपूर (४१३), गडचिरोली (४६९), गोंदिया (३३८), वर्धा (३२९), नागपूर (३१३), भंडारा (१९७)
अमरावती विभाग: यवतमाळ (४१३), अमरावती (४०५), बुलढाणा (३५२), अकोला (२९८), वाशीम (१९६)
गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध कारणांमुळे जिल्हा परिषदांतील भरती रडखली होती. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने आता रिक्त पद भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो तरुणांना रोजगाराची संधी तर मिळेलच, शिवाय ही १५,२५६ पदे भरल्यानंतर राज्यातील 'मिनी मंत्रालयांचा' कारभार पुन्हा पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊन ग्रामीण विकासाला खऱ्या अर्थाने गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.