नाशिक : आसिफ सय्यद
महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधा विकासात नवे पर्व सुरू करणारा महत्त्वाकांक्षी निर्णय राज्य सरकारने घेतला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून १७,४०० कोटी रुपयांच्या जागतिक अर्थसाहाय्याने राज्यातील रस्ते जाळ्याचे व्यापक आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) आणि आशियाई पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँक (एआयआयबी) यांच्या संयुक्त अर्थसाहाय्याने राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पातून २०४७ पर्यंत ६० हजार किलोमीटर रस्त्यांचे कॉक्रिटीकरण करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
पुढारी विशेष 'महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजना २०२५-२०४७' अंतर्गत राबविण्यात येणारा हा प्रकल्प राज्याला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याच्या उद्दिष्टाशी जोडला गेला आहे. उद्योग, शेती, पर्यटन, निर्यात, लॉजिस्टिक आणि ग्रामीण -शहरी संपर्क अधिक सक्षम करण्यासाठी उच्च दर्जाच्या रस्त्यांचे जाळे उभारण्यावर सरकारचा भर आहे.
वित्तीय संस्थांचा महाराष्ट्रावर विश्वास या प्रकल्पासाठी एनडीबी आणि एआयआयबी या दोन आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून प्रत्येकी १ अब्ज अमेरिकन डॉलर, म्हणजेच एकूण सुमारे १७,४०० कोटी रुपये कर्ज उपलब्ध होणार आहे. दोन टप्प्यांत प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार असून, सुरुवातीला राज्य सरकार निधी खर्च करेल आणि त्यानंतर बँकांकडून प्रतिपूर्ती केली जाईल. त्यामुळे निधीअभावी कामे स्खडण्याची शक्यता कमी राहणार आहे.
संधी मोठी, कसोटीही तितकीच
हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठी चालना देणारा ठरू शकतो. दर्जेदार रस्त्यांमुळे उद्योग, शेती, पर्यटन आणि सेवा क्षेत्राला वेग मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, परदेशी कर्जाची जबाबदारी, व्याजदरातील चढ-उतार, कामांची गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि वेळेत अंमलबजावणी या बाबी यशाचे खरे मापदंड ठरणार आहेत.
'ग्रोथ कॉरिडॉर' ठरणार
विकासाचे इंजीन दररोज ५ हजारांहून अधिक पीसीयू वाहतूक आणि ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक व्यावसायिक वाहनांची वर्दळ असलेल्या मार्गांना 'ग्रोथ कॉरिडॉर' म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. औद्योगिक वसाहती, कृषी उत्पादन केंद्रे, बंदरे, विमानतळ, लॉजिस्टिक पार्क आणि पर्यटनस्थळांना जोडणाऱ्या रस्त्यांना प्राधान्य दिल्याने मालवाहतुकीचा खर्च कमी होईल, प्रवासाचा वेळ वाचेल आणि गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
२५ वर्षांची कर्जफेड; आर्थिक शिस्तीवर भर
या कर्जासाठी पाच वर्षांचा 'ग्रेस पिरियड' देण्यात आला असून, २०३०-३१ पासून पुढील २० वर्षांत परतफेड केली जाईल. व्याजदरातील वाढीचा अतिरिक्त भार राज्य सरकार उचलणार असून, वित्त विभागाकडून दरवर्षी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. सर्व कामे ईपीसी पद्धतीने करण्यात येणार असून, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या निविदा प्रक्रियेद्वारे कंत्राटे दिली जातील. भारतीय रस्ता काँग्रेस (आयआरसी) च्या निकषांनुसार दर्जेदार आणि दीर्घकाळ टिकणारे काँक्रीट रस्ते उभारण्यावर भर असेल.
