

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आदिवासी विकास विभागाचे माजी मंत्री विजयकुमार गावित आणि विद्यमान मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांच्यातील निधी वाटपाच्या राजकीय संघर्षामुळे राज्यातील कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. गावितांनी आपल्या मतदारसंघाला निधी दिला नाही या राजकीय आकसातून विद्यमान मंत्री थकीत बिले अडवून ठेवत असल्याचा थेट आरोप महाराष्ट्र राज्य सरकारी कंत्राटदार महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
या थकीत बिलांसाठी येत्या ७ डिसेंबरपासून नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात आमरण उपोषण करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या नाशिक शाखेच्या कार्यालयात मंगळवारी (दि. १७) आयोजित पत्रकार परिषदेत संघटनेने आपली आक्रमक भूमिका मांडली.
यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष किसन पानसरे, मनोज खांडेकर, कमलेश चौधरी, भुपेंद्र जाधव आणि शशिकांत आव्हाड उपस्थित होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील ठेकेदारांनी आदिवासी विकास विभागाची सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची कामे पूर्ण केली आहेत.
मात्र, माजी मंत्री गावित यांनी अतिरिक्त कामांना मंजुरी देताना विद्यमान मंत्री उईके यांच्या मतदारसंघात अवघे १० कोटी रुपये दिले होते. हाच राग मनात धरून विद्यमान मंत्री मागील कार्यकाळातील कामांची बिले मंजूर करत नसल्याचा गंभीर आरोप संघटनेचे अध्यक्ष किसन पानसरे व भुपेंद्र जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
थकीत टप्प्याटप्प्याने रक्कम अदा करण्याऐवजी आदिवासी विकास विभागाने वार्षिक अंदाजपत्रकातील १८०० कोटींची तरतूद थेट ४०० कोटींवर आणली आहे. त्यातही निधी वितरणास विलंब केल्याने ३० टक्के (१.८० कोटी रु.) निधी कपात झाला. गेल्या तीन वर्षांपासून या विभागाच्या '५०५४' या लेखाशीर्षास निधीच मिळालेला नाही.
एकट्या नाशिक विभागाचे तब्बल ७ हजार कोटी रुपये थकीत असून, नाशिक जिल्ह्याचे २१०० कोटी आहे. तीन वर्षांत एक रुपयाही मिळाला नसल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. देयके मिळावी यासाठी वारंवार आंदोलने करण्यात आले.
मात्र, शासनाकडून दखल घेतली जात नाही. त्यासाठी पुन्हा एकदा शासनाविरोधात राज्यातील हजारोंच्या संख्येने एकत्र येऊन ७ डिसेंबरपासून नागपूर येथे अधिवेशन काळात बेमुदत आंदोलन करणार असल्याचे पानसरे यांनी सांगितले. यावेळी मनोज खाडे, समीर साबळे, श्रेयस पाटील, शुभम राख आदी कंत्राटदार उपस्थित होते.