Girls Toilets in Schools | राज्यात 890 शाळांमध्ये मुलींच्या शौचालयाचा अभाव
नाशिक : आसिफ सय्यद
राज्यात शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल क्रांतीचे मोठमोठे दावे केले जात असताना प्रत्यक्षात शाळांमधील मूलभूत सुविधांची बिकट अवस्था उघडकीस आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून आधुनिक, तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणाची दिशा निश्चित करण्यात आली असली, तरी या धोरणाची अंमलबजावणी ज्या पायाभूत सुविधांवर अवलंबून आहे, त्याच सुविधांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता असल्याचे राज्याच्या विधिमंडळात सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
राज्यातील २९ हजार ६४१ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांपैकी ३ टक्के म्हणजेच ८९० शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालयाची सुविधाच उपलब्ध नाही. एवढ्या मोठ्या संख्येने शाळांमध्ये ही सुविधा नसणे म्हणजे मुलींच्या शिक्षणाबाबतची बेपर्वाईच ठरत आहे. राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये एकूण ६३.६ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
त्यापैकी ४७.२ टक्के मुली आहेत. ही संख्या लक्षात घेतल्यास, मुलींसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होणे अधिकच गंभीर ठरते. ग्रामीण भागातील शाळांचे प्रमाण ५८.२ टक्के असल्यामुळे या समस्येचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण विद्यार्थिनींना बसत असल्याचे स्पष्ट होते. राज्यात अडीच लाख शिक्षक कार्यरत असून, शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण २६.१ इतके आहे. हे प्रमाण तुलनेने समाधानकारक मानले जात असले, तरी शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम करणाऱ्या इतर घटकांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
४० विद्यार्थ्यांमागे एक वर्गखोली उपलब्ध असली, तरी सुविधा अपुऱ्या असल्यास, या व्यवस्थेचा परिणाम मर्यादित राहतो. ग्रामीण भागात शाळांची संख्या अधिक असल्यामुळे सुविधांचा अभावही तेवढ्याच प्रमाणात प्रकर्षान जाणवतो. शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात वीज, इंटरनेट, क्रीडांगण, शौचालये या सुविधा उभारण्यात अधिक अडचणी येत असल्याचे वास्तव आहे. परिणामी ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संधींवर परिणाम होत आहे.
सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शाळेभोवती संरक्षक भिंत असणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र राज्यातील ४.७ टक्के शाळा अजूनही या मूलभूत सुविधांविना आहेत. त्यामुळे शाळा परिसरात अनधिकृत प्रवेश, अपघात किंवा इतर सुरक्षाविषयक धोके वाढण्याची शक्यता आहे. शाळा ही विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित जागा असावी, अशी अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात हजारो विद्यार्थी असुरक्षित वातावरणात शिक्षण घेत असल्याचे वास्तव चिंताजनक आहे.
समावेशक शिक्षणाची अपूर्ण अंमलबजावणी
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी रॅम्पसारख्या सुविधा अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. मात्र, ८.६ टक्के शाळांमध्ये ही सुविधा नाही. त्यामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यात अडचणी येत असून, समावेशक शिक्षण ही संकल्पना केवळ कागदावरच राहिल्याचे दिसते.
क्रीडा विकासाच्या दाव्यांवर प्रश्न
विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी क्रीडा अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. शासनाकडून क्रीडा विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जात असला, तरी प्रत्यक्षात ४.८ टक्के शाळांमध्ये खेळाचे मैदान नाही. मैदानाविना क्रीडा कौशल्यांचा विकास कसा होणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. क्रीडा स्पर्धा, उपक्रम यांची योजना कागदावर असली, तरी पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे त्याचा अपेक्षित परिणाम होत नसल्याचे चित्र आहे.
गळतीचा वाढता दर गंभीर शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत असल्या, तरी माध्यमिक स्तरावरील गळतीचे प्रमाण ५.७टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. ही वाढ शिक्षण व्यवस्थेतील गुणवत्तेच्या आणि उपलब्धतेच्या प्रश्नांकडे निर्देश करते. पायाभूत सुविधांचा अभाव, गुणवत्तेतील तफावत आणि सामाजिक व आर्थिक कारणांमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होत असल्याचे दिसून येते.
