नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
साखरेच्या साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने आता व्यापारी, वितरक, साखर कारखाने आणि मोठ्या ग्राहकांच्या साखरेच्या साठ्यांवर करडी नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार साखरेच्या साठा मर्यादेची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यासाठी राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम सुरू करण्यात येत आहे.
या मोहिमेत प्रत्यक्ष साठा, खरेदी-विक्रीची कागदपत्रे, वाहतूक नोंदी तसेच ऑनलाइन पोर्टलवरील घोषित साठा यांची पडताळणी केली जाणार आहे.
केंद्र शासनाच्या २८ जुलैच्या अधिसूचनेनुसार १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत साखरेच्या साठ्यावर निर्बंध लागू आहेत. त्यानुसार शासकीय संस्था व सार्वजनिक वितरण प्रणाली वगळता इतर साखरविक्रेते व वितरकांना प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ साखरेचा साठा करता येणार नाही.
तसेच कोणत्याही वेळी आणि कोणत्याही ठिकाणी ४ हजार क्विंटल अर्थात ४०० मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक साठा ठेवण्यास मनाई आहे. याशिवाय, दरमहा १० मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखरेचा वापर करणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांनाही साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. उत्पादन, वापर अथवा कच्चा माल म्हणून साखर वापरणाऱ्या अशा ग्राहकांना प्राप्त झालेल्या साखरेचा १५ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी साठा करता येणार नाही. हे निर्बंधही ३० नोव्हेंबरपर्यंत लागू राहणार आहेत.
प्रत्यक्ष साठा आणि घोषित साठ्यामध्ये तफावत आढळल्यास त्याची नोंद तपासणी अहवालात केली जाणार आहे. ४ हजार क्विंटलपेक्षा अधिक साठा, ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ साठवणूक किंवा मोठ्या ग्राहकांकडे १५ दिवसांपेक्षा अधिक साठा आढळल्यास विशेष नोंद घेण्यात येईल.
अशा वेळी साठ्याचे ढिगारे अथवा थप्पींची छायाचित्रे, संबंधित नोंदी व कागदपत्रे यांसह पुरावे संकलित केले जाणार आहेत. तपासणीदरम्यान साठा मर्यादेचे उल्लंघन अथवा अन्य अनियमितता आढळल्यास अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ आणि प्रचलित नियमांनुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
साठा तपासणीसाठी जिल्हास्तरावर विशेष पथके गठीत करण्यात आली आहेत. जिल्हा पुरवठा अधिकारी अध्यक्ष असलेल्या या पथकात जिल्हा उपनिबंधक, साखर आयुक्त कार्यालयाचा प्रतिनिधी, निरीक्षक वैधमापनशास्त्र आणि पोलिस अधिकारी यांचा समावेश आहे. राज्यस्तरीय दक्षता पथकांमार्फतही साठ्याची तपासणी केली जाणार आहे.
सर्व साखरविक्रेते आणि वितरकांनी अन्नसाठा देखरेख पोर्टलवर तातडीने नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नोंदणीनंतर सध्याच्या साठ्याची माहिती पोर्टलवर भरावी लागणार असून, त्यानंतर दर शुक्रवारी साठ्याची स्थिती अद्ययावत करावी लागणार आहे. पोर्टलवर नोंदणी न करणे किंवा चुकीची अथवा अपूर्ण माहिती देणे ही गंभीर अनियमितता मानली जाणार असून, अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
तपासणी पथक संबंधित व्यापारी अथवा वितरकाच्या नोंदणीकृत व्यवसायस्थळाला किंवा गोदामाला भेट देऊन प्रत्यक्ष साखरेच्या साठ्याची पाहणी करणार आहे. साखरेच्या पोत्यांची प्रत्यक्ष मोजणी करून ती साठा नोंदवही, खरेदी-विक्री नोंदी आणि पोर्टलवर घोषित केलेल्या साठ्याशी जुळते की नाही, याची पडताळणी केली जाणार आहे. खरेदी पावत्या, चलने, गेट पास, वाहतूक व पाठवणीची कागदपत्रेही तपासली जाणार आहेत.
