नाशिक : राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात टास्क फोर्स निर्मितीचा निर्णय २०२० मध्ये घेतला गेला. डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्सचा अहवाल दि. २७ जानेवारी २०२२ रोजी मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. या दोन्ही वेळी उद्धव ठाकरे हेच राज्याच्या मुख्यमंत्री पदी विराजमान होते. या अहवालातच हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा उल्लेख होता, असा गौप्यस्फोट राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केला आहे.
शालेय शिक्षणात हिंदी सक्तीच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या मनसेतर्फे येत्या ५ जुलै रोजी मुंबईत संयुक्त मोर्चा काढला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री भुसे यांनी शनिवारी (दि. २८) नाशिकमध्ये पत्रकार परिषद घेत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. हिंदी सक्तीचा निर्णय महायुतीच्या नव्हे, तर उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत गठीत टास्क फोर्सच्या अहवालातील शिफारशींमधून पुढे आल्याचे शिंदे यांनी नमूद करत हा निर्णय घेणारेच आता सरकारी आदेशाची होळी करण्याची भाषा करीत असल्याची टीका भुसे यांनी केली. ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत २०२० मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत टास्क फोर्स गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुरुवातीला या टास्क फोर्समध्ये वसुधा कामत व डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी सहभागी होण्यास असमर्थता व्यक्त केल्यानंतर समितीत बदल करण्यात आले. डॉ. रघुनाथ माशेलकर हे टास्क फोर्सचे अध्यक्ष आहेत. सुखदेव थोरात, सुहास पेडणेकर, अशा १८ मान्यवरांची ही समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल २७ जानेवारी २०२२ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला गेला. त्या अहवालात अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटचा उल्लेख आहे. या अहवालातील शिफारशींनुसार भारतीय २० भाषांपैकी विद्यार्थी आणि पालकांनी त्यांची भाषा निवडायची आहे. त्यात भाषांचा उल्लेख आहे. इंग्लिश आणि हिंदी भाषा पहिलीपासून १२ वीपर्यंत असल्याचे त्यात म्हटले आहे. त्यावेळी उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार होते. वित्त, राज्य उत्पादन विभाग त्यांच्याकडे होते. सुभाष देसाई, छगन भुजबळ, अशोक चव्हाण हेही मंत्रिमंडळात होते. वर्षा गायकवाड या शिक्षणमंत्री होत्या. आदित्य ठाकरे हेदेखील मंत्री होते, असे स्पष्ट करत अहवालातील शिफारशींनुसार हिंदी भाषा अनिवार्य होते, तो शब्द काढून ऐच्छिक केले आहे. मराठी व्यतिरिक्त कोणतीही भाषा बंधनकारक नाही, असे भुसे यांनी सांगितले.
नाशिकमध्ये मंत्री भुसे यांची पत्रकार परिषद सुरू असतानाच अचानक त्यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा फोन आला. त्यानंतर भुसे हे पत्रकार परिषद अर्धवट सोडून एकनाथ शिंदे यांच्याशी फोनवर बोलण्यासाठी बाहेर उठून गेले. दोन्ही नेत्यांमध्ये नेमकी कुठल्या विषयावर चर्चा झाली, हे कळू शकले नाही. मात्र, भर पत्रकार परिषदेत भुसेंना शिंदेंचा फोन आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
दादा भुसे म्हणाले की, सीबीएसई बोर्डाला मराठी भाषा बंधनकारक केली आहे. केंद्र सरकारने 10 तासिका मातृभाषेसाठी केल्या असताना आपल्या राज्याने 15 तासिका दिल्या आहेत. मराठीला जास्त वेळ दिला आहे. इंग्रजी भाषा काही वर्षांपासून स्वीकारली आहे. ती काळाची गरज आहे. आता प्रारूपनुसार भारतीय 22 भाषा आहेत. विद्यार्थी आणि पालक जी भाषा निवडतील, ती भाषा असेल.
त्रिभाषा सूत्र याआधीच अनेक शाळांत लागू आहे. येत्या काही वर्षांत आपला देश गुणांकन पद्धती स्वीकारणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या क्रेडिट बँकमध्ये किती गुण आहे? त्यानुसार मूल्यमापन होणार आहे. याचे देशव्यापी परिणाम दिसून येतील. दीड महिन्यापूर्वी मी केंद्रीय मंत्र्यांना भेटलो. शिवाजी महाराज यांच्या इतिहासाचे शिक्षण देण्याची मागणी केली, अशी माहितीही भुसे यांनी दिली.
