नाशिक : केंद्र सरकारने बनविलेल्या कामगारविरोधी चारही श्रमसंहिता रद्द कराव्यात यासह इतर मागण्यांसाठी ११ केंद्रीय कामगार संघटना आणि ३५ कामगार फेडरेशन यांच्या कामगार-कर्मचारी संयुक्त कृती समितीतर्फे बुधवारी (दि. 9) शहरातील हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावरून मोर्चा काढण्यात आला. याठिकाणी निदर्शने होऊन नंतर जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले. श्रमसंहितांविरोधात देशव्यापी संपात शासकीय कर्मचारीही सहभागी झाल्याने विविध कार्यालये ओस पडली होती.
शंभर वर्षांच्या संघर्षातून मिळालेले कामगार हक्क केंद्र सरकारने तयार केलेल्या चार नव्या श्रमसंहितांमुळे धोक्यात आले आहेत. या संहितांमुळे कामगार कायद्यांचे संरक्षण कमी होण्याच्या शक्यतेने कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी 'सीटू'चे डॉ. डी. एल. कराड, राजू देसले (आयटक), जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष अरुण आहेर, राज्य शासकीय कर्मचारी संघटनेचे जिल्हा सचिव उमेश देशमानकर, सचिन घोडके (बँक), व्ही. डी. धनवटे (वीज वर्कर्स), शिक्षकनेते काळू बोरसे, मोहन चकोर आदींसह हजारो कर्मचाऱ्यांनी मोर्चात सहभाग नोंदवला.
चार श्रमसंहिता रद्द कराव्यात. बारमाही कायमस्वरूपी कामांमध्ये कंत्राटीकरणाला मज्जाव करा. वर्षानुवर्षे काम करणार्या अस्थायी कर्मचार्यांना कायम करावे. कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांसारखे वेतनासह इतर लाभ द्या. राज्याच्या राष्ट्रीय सुधारित निवृत्ती योजनेसंदर्भात तपशीलवार अधिसूचना काढावी. आठ तासांचे कामासाठी ३० हजार रुपये किमान मासिक वेतन, इपीएस 95 पेन्शनधारकांना किमान पेन्शन नऊ हजार रुपये महागाई भत्ता सहित लागू करा. बेरोजगारी नियंत्रण आणावी, उद्योगांसाठीच्या प्रोत्साहन पॅकेजला रोजगार सुरक्षेशी जोडावे. रेल्वे, विमा व संरक्षण क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक व खासगीकरण बंद करा. सर्व शासकीय तसेच निमशासकीय क्षेत्रातील रिक्त जागांची भरती काढावी. आरक्षणाची सर्व स्तरांवर अंमलबजावणी करा. खासगी क्षेत्राला आरक्षण लागू करा. राष्ट्रीय नवीन शैक्षणिक धोरण मागे घ्यावे. शिक्षणाचे खासगीकरण, बाजारीकरण बंद करा. विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांतील कंत्राटीकरण, तासिका पद्धत बंद करावी. आशा ते हातपंप दुरुस्ती कर्मचारी आदी सर्व योजना कर्मचार्यांचे 45 व 46व्या भारतीय श्रम परिषदेच्या शिफारशीनुसार नियमितीकरण करावे. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने मोर्चेकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठाण मांडत, 'श्रमसंहिता रद्द करा, महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक मागे घ्या' आदी घोषणा दिल्या. साधारण दीड तास चाललेल्या मोर्चामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय, मेहेर, सीबीएस, अशोकस्तंभ, महात्मा गांधी रोड आदी ठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली होती. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी चोख बंदोबस्त तैनात होता.
वाहनधारक त्रस्त मोर्चा जिल्हा परिषद, खडकाळी, शालिमार, प. सा. नाट्यगृह, महात्मा गांधीरोड, मेहेर सिग्नलमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या मार्गाशी निगडित चौक आणि रस्त्यांवरील वाहतूक ठप्प होऊन कोंडी झाली. परिणामी, कामावर निघालेल्या चाकरमान्यांची प्रचंड गैरसोय झाली. पोलिसांनी चौकाचौकांत कोंडी सोडविण्याचा प्रयत्न केला. काहीठिकाणी एकेरी वाहतूक सुरू ठेवण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, त्यानंतरही विशेष दिलासा मिळू शकला नाही. सकाळी 11 ते दुपारी 2 पर्यंत वाहनधारक हैराण झाले होते.
