

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील भूजल पातळी वाढविण्यासाठी आणि पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनाने जलसंधारणाचा व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे. याअंतर्गत मे २०२७ पर्यंत राज्यात तब्बल ३४ लाख ८३ हजार २४० भूजल पुनर्भरण संरचना उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
या मोहिमेत नाशिक जिल्ह्याची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असून, जिल्ह्यातील सुमारे ६१ हजार २१३ जलसंधारणाच्या कामांना विविध शासकीय योजनांची जोड देऊन गती देण्याचे नियोजन आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या ऑनलाइन आढावा बैठकीला नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद हेही उपस्थित होते.
केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 'जलसंचय : जनभागीदारी ३.०' अभियानांतर्गत राज्यातील जलसंधारणाच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील पाणीटंचाईची परिस्थिती आणि आगामी काळातील जलसुरक्षेच्या दृष्टीने करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कामे पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. राज्यात जलयुक्त शिवार योजनेचा तिसरा टप्पा राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी राज्यातील १८ हजार गावांची निवड करण्यात आली आहे. या माध्यमातून पावसाचे पाणी गावाच्या शिवारातच अडविणे, जमिनीत मुरविणे आणि भूजल पातळीत वाढ करणे यांवर भर दिला जाणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील किती व कोणत्या गावांचा समावेश होणार, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, जलसंधारणाची कामे केवळ एका विभागापुरती मर्यादित न ठेवता ग्रामविकास, वन, सार्वजनिक बांधकाम, नगरविकास, कृषी आणि पाणीपुरवठा विभागांना जबाबदारी देण्यात आली आहे.
जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली या सर्व विभागांनी एकत्रितपणे काम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातही होणाऱ्या जलसंधारणाच्या कामांचे एकत्रित नियोजन आणि अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यासाठी महत्त्वाची मोहीम
नाशिक जिल्ह्याच्या दृष्टीने ही मोहीम महत्त्वाची आहे. जिल्ह्यातील पाणीटंचाईग्रस्त गावे, घटणारी भूजल पातळी आणि पावसाच्या पाण्याचा अपुरा विनियोग या प्रश्नांवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार ३.० च्या माध्यमातून जलसंधारणाच्या कामांना व्यापक स्वरूप देता येणार आहे. यात जुन्या जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन, तलावांची दुरुस्ती, शेततळी, पुनर्भरण खड्डे आणि नद्यांचे पुनरुज्जीवन अशा कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.