आसिफ सय्यद, नाशिक
कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात 'एआय' तंत्रज्ञानाचा वापर असलेल्या स्मार्ट गॉगल्स, स्मार्ट ग्लासेस आणि कॅमेरायुक्त अन्य वेअरेबल उपकरणांचा वाढता वापर आता राज्य शासनाच्या रडारवर आला आहे.
या उपकरणांमुळे नागरिकांच्या वैयक्तिक गोपनीयतेसोबतच सार्वजनिक ठिकाणांची आणि संवेदनशील शासकीय आस्थापनांच्या सुरक्षेची चिंता वाढल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने त्यांच्या वापरासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी सर्वसमावेशक मानक कार्यप्रणाली अर्थात 'एसओपी' तयार करण्यासाठी एकसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राचे प्रमुख तथा अपर पोलिस महासंचालक (महाराष्ट्र राज्य सायबर, मुंबई) यांची या समितीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीने एआयवर आधारित स्मार्ट गॉगल्स आणि इतर वेअरेबल उपकरणांच्या तांत्रिक क्षमतांचा अभ्यास करून त्यांच्या वापरातून निर्माण होणाऱ्या संभाव्य सुरक्षा व गोपनीयतेच्या धोक्यांचा आढावा घ्यायचा आहे.
स्मार्ट गॉगल्स आणि स्मार्ट ग्लासेसमध्ये कॅमेरा, मायक्रोफोन, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी तसेच एआयवर आधारित विविध सुविधा उपलब्ध असतात. त्यामुळे ध्वनी व व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, थेट प्रक्षेपण, छायाचित्रण, चेहरा ओळखणे आणि मोठ्या प्रमाणावर माहितीचे संकलन करण्याची क्षमता या उपकरणांमध्ये असू शकते.
या सर्व तांत्रिक क्षमतांचा सखोल अभ्यास करून त्यांचा सामान्य नागरिकांकडून तसेच गैरप्रकार करणाऱ्या व्यक्तींकडून कसा गैरवापर होऊ शकतो, याचे मूल्यमापन समिती करणार आहे. विशेषतः संबंधित उपकरणांद्वारे एखाद्या व्यक्तीची किंवा परिसराची परवानगीशिवाय नोंद केली जाणे, संवेदनशील माहिती प्रसारित होणे किंवा ती माहिती एआय प्रणालीच्या माध्यमातून विश्लेषित होणे, या बाबींचाही विचार केला जाणार आहे.
मंत्रालय, शासकीय कार्यालये, पोलिस ठाणी, न्यायालये, विमानतळे, रेल्वे स्थानके, ऊर्जा प्रकल्प, बंदरे तसेच संरक्षणाशी संबंधित संवेदनशील ठिकाणी अशा उपकरणांच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्याचे समितीमार्फत मूल्यांकन करण्यात येणार आहे.
संवेदनशील ठिकाणी परवानगीशिवाय छायाचित्रण, ध्वनिमुद्रण किंवा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होऊ नये तसेच थेट प्रक्षेपणाच्या माध्यमातून सुरक्षा व्यवस्था किंवा महत्त्वाची माहिती सार्वजनिक होऊ नये, यासाठी कोणत्या स्वरूपाचे निर्बंध आवश्यक आहेत, याबाबत समिती शासनाला शिफारस करणार आहे.
स्मार्ट गॉगल्सच्या वापरामुळे केवळ सरकारी किंवा सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील ठिकाणेच नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या गोपनीयतेचा प्रश्नही निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, धार्मिक स्थळे आणि अन्य सार्वजनिक ठिकाणी अशा उपकरणांच्या वापराबाबत स्पष्ट 'डूज अँड डोन्ट्स' निश्चित करण्याचे काम समिती करणार आहे.
रुग्णालयात रुग्णांची माहिती, शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांची माहिती तसेच धार्मिक स्थळांवरील भाविकांची परवानगीशिवाय नोंद होऊ नये, यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याची शक्यता आहे.
स्मार्ट गॉगल्स किंवा तत्सम वेअरेबल उपकरणांचा गैरवापर ओळखणे आणि आवश्यकतेनुसार त्यावर नियंत्रण ठेवणे, हे सुरक्षा यंत्रणांसमोर नवे आव्हान ठरणार आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आणि संवेदनशील ठिकाणी तैनात असलेल्या सुरक्षा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तयार करण्याबाबतही समिती शिफारस करणार आहे. या प्रशिक्षणामध्ये अशा उपकरणांची ओळख, त्यांचा संभाव्य गैरवापर, संशयास्पद रेकॉर्डिंग किंवा लाइव्ह स्ट्रीमिंग ओळखण्याच्या पद्धती आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा समावेश करण्याचा विचार आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार समितीला शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत गृह विभागाकडे आपला सविस्तर अहवाल सादर करावा लागणार आहे. या अहवालात उपकरणांच्या तांत्रिक क्षमतांचा अभ्यास, संभाव्य सुरक्षा व गोपनीयता धोके, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि 'एसओपी'चा मसुदा यांचा समावेश असेल. समितीच्या शिफारसींच्या आधारे राज्यातील सार्वजनिक तसेच संवेदनशील ठिकाणी एआय-आधारित कॅमेरे, स्मार्ट गॉगल्स आणि अन्य वेअरेबल उपकरणांच्या वापराबाबत अधिकृत नियमावली निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
