नाशिक : निखील रोकडे
मृत्यूनंतरच्या कायदेशीर प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा शवविच्छेदन (पोस्टमार्टम) अहवाल आता पूर्णतः डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील सर्व पोस्टमार्टम तसेच मेडिको-लीगल तपासणी अहवाल वेबपोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबत गृहविभागाने अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे पोस्टमार्टम अहवालांबाबत वारंवार उपस्थित होणारे प्रश्न, विलंब आणि शंका यावर मोठ्या प्रमाणात पडदा पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. केंद्रीय करण्यात स्तरावर विकसित आलेल्या 'एमएडीएलईएपीआर' मेडिको लीगल पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग या डिजिटल प्रणालीचा वापर आता संपूर्ण राज्यभर सक्तीचा करण्यात आला आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या माध्यमातून ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. तिच्या माध्यमातून शवविच्छेदन अहवालांचे संगणकीकृत दस्तऐवजीकरण होणार आहे. या निर्णयामुळे मृत्यूशी संबंधित संशयास्पद, अपघाती किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाच्या प्रकरणांच्या तपासात पारदर्शकता वाढणार आहे. पोलिस तपास अधिक वेगवान, शास्त्रीय आणि विश्वासार्ह होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, महापालिका रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये तसेच न्यायवैद्यकीय औषध व विषशास्त्र विभागासाठी ही प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. संबंधित सर्व नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मेडिको लीगल तपासणी व पोस्टमार्टम अहवाल या पोर्टलवर वेळेत अपलोड करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे कागदी अहवालांची देवाणघेवाण, विलंब किंवा दस्तऐवज गहाळ होण्याच्या घटनांना आळा बसणार आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेअंतर्गत पोस्टमार्टम अहवालांचे डिजिटायझेशन आवश्यक ठरवण्यात आले आहे. या प्रणालीची जोड पोलिस विभागाच्या क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टीम प्रणालीशी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे डॉक्टरांनी अपलोड केलेले अहवाल संबंधित तपास अधिकाऱ्यांना थेट ऑनलाइन उपलब्ध होतील. परिणामी, अहवाल मिळण्यास होणारा विलंब कमी होऊन तपास प्रक्रियेला गती मिळेल, अहवालात फेरफार किंवा छेडछाड होण्याची शक्यतादेखील लक्षणीयरीत्या घटेल.
आरोग्य व पोलिस समन्वय सक्षम
निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिस विभागासोबत प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. प्रत्येक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एक प्राध्यापक किंवा वरिष्ठ डॉक्टर समन्वयक म्हणून जबाबदारी पार पाडतील, आरोग्य व पोलिस यंत्रणांसाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे.
आरोग्य व पोलिस समन्वय सक्षम
निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिस विभागासोबत प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. प्रत्येक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एक प्राध्यापक किंवा वरिष्ठ डॉक्टर समन्वयक म्हणून जबाबदारी पार पाडतील, आरोग्य व पोलिस यंत्रणांसाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे.
