नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० च्या उद्दिष्टांना गती देण्यासाठी राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १६ हजार शाळांमध्ये ध्वनिक्षेपक प्रणाली संच उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या उपक्रमासाठी २० कोटी ८० लाख रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, राज्यातील शाळांमध्ये तंत्रज्ञानस्नेही, आनंददायी आणि विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणाचे वातावरण निर्माण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील शाळांमध्ये शैक्षणिक उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविता येणार असून, विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रत्येक सूचना आणि ज्ञानाचा संदेश स्पष्टपणे पोहोचण्यास मदत होणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांमध्ये संवादकौशल्य, आत्मविश्वास, सर्जनशीलता आणि २१ व्या शतकातील आवश्यक कौशल्यांचा विकास व्हावा, यासाठी शाळांमध्ये आधुनिक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ध्वनिक्षेपक प्रणाली उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी तयार केलेल्या प्रस्तावाला शिक्षण विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली. शाळांमधील सकाळचा परिपाठ, प्रार्थना, दैनंदिन सूचना, डिजिटल अध्यापन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पर्धा, मार्गदर्शनपर व्याख्याने आणि आपत्कालीन सूचना यासाठी ही प्रणाली अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
या योजनेअंतर्गत प्राथमिक शिक्षण संचालनांकडून ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे ध्वनिक्षेपक संचांची खरेदी केली जाणार आहे. ध्वनिक्षेपक प्रणालीचे डिझाईन, वाहतूक, शाळांमध्ये पुरवठा, प्रत्यक्ष बसविणे, चाचणी आणि कार्यान्वित करणे या सर्व बाबींचा निविदेत समावेश करण्यात येणार आहे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धती आणि विद्यमान शासकीय नियमांचे पालन करून संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गुणवत्तापूर्ण साहित्याची खरेदी, वेळेत पुरवठा आणि प्रणालीची योग्य कार्यक्षमता याकडेही विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.
या निर्णयाचे शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्रातून स्वागत होत आहे. अनेक शाळांमध्ये परिपाठ, अध्यापन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्नेहसंमेलन, क्रीडा स्पर्धा आणि विविध शैक्षणिक उपक्रमांसाठी बाहेरून ध्वनिक्षेपक व्यवस्था करावी लागत होती. त्यामुळे शाळांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत होता.
शासनाकडून कायमस्वरूपी ध्वनिक्षेपक प्रणाली उपलब्ध झाल्याने हा खर्च वाचणार असून, विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रत्येक सूचना आणि प्रत्येक ज्ञानकण प्रभावीपणे पोहोचेल. तसेच ग्रामीण भागातील लहान शाळांनाही शहराप्रमाणे आधुनिक सुविधा मिळाल्याने शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल. त्यामुळे राज्यातील हजारो शाळांमध्ये 'ज्ञानाचा आवाज अधिक बुलंद' होणार असून, शिक्षणाचा 'ज्ञाननाद' अधिक प्रभावीपणे घुमणार, अशी भावना शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
