नाशिक : राज्य सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेला वेग दिला जात आहे. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची वैयक्तिक माहिती संकलन करीत अपलोड करण्याचे काम अहोरात्र सुरू आहे. माहिती पोर्टलवर अपलोड करत शासनास पाठवावी लागेल.
जिल्ह्यातील ७८ हजार ९७८ थकबाकीदार शेतकऱ्यांपैकी ६४ हजार ९४० (९० टक्के) थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड झाली असून, १० हजार ३८ शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड करण्याचे काम शिल्लक आहे. माहिती अपलोड करण्याची अंतिम मुदत रविवार (दि. १५) असून, दोन दिवसांत शिल्लक थकबाकी शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड करावी लागणार आहे.
राज्यातील महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्वच जिल्हा मध्यवर्ती बँका, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून माहिती मागविली आहे. दि. ३० सप्टेंबर २०२५ अखेरच्या थकबाकीदारांसह आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते २०२४-२५ या ५ वर्षांमध्ये नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या अल्प मुदत, मध्यम मुदत आणि दीर्घ मुदत कर्जदारांच्या माहितीचा यात समावेश आहे. या सर्व कर्जदारांची माहिती सरकारकडून कर्जमाफी देण्यासाठी करण्यात आलेल्या पोर्टलवर भरण्याचे काम जिल्हा बँकेकडून सुरू आहे.
जिल्हा बँकेचे कर्मचारी गत आठवड्यापासून ही माहिती अपलोड करण्याचे काम करीत आहेत. त्यासाठी जिल्हा बँक प्रशासनाने सर्व अधिकाऱ्यांना कामाला लावले आहे. बँक स्तरावर नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या माध्यमातून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड केली जात आहे. यासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली. शुक्रवार (दि. १३) पर्यंत १० हजार थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड करणे बाकी होते. हे काम दोन दिवसांत पूर्ण करण्याचे आव्हान कर्मचाऱ्यांपुढे आहे.
थकबाकीदारांमध्ये काही दिवंगत झाले असून, त्यांचे आधारकार्ड नाही. त्यांचे वारसदार लावलेले नाही. त्यामुळे या थकबाकीदारांची माहिती अपलोड करताना कर्मचाऱ्यांना अडचणी येत आहेत. दिवंगत शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांनी वारस नोंद करून दिल्यास ही माहिती अपलोड करणे शक्य होईल. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना देखील काम करावे लागत आहे.
माहिती अपलोड करण्यात दिंडोरी व मालेगाव हे तालुके पिछाडीवर असल्याचे बोलले जात आहे. नाशिक, चांदवड हे तालुके आघाडीवर आहेत. दोन दिवसांत सर्वच थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड केली जाणार आहे.
जिल्हा बँकेकडून माहिती अपलोड करण्याचे काम कर्मचाऱ्यांकडून सुरू आहे. ज्या थकीत कर्जदार शेतकरी सभासदांनी आधारकार्ड, फार्मर आयडीची माहिती सहकारी संस्था, बँक शाखेला दिलेली नाही अशा शेतकऱ्यांनी तातडीने ही माहिती द्यावी. तेव्हाच या शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती अपलोड करून शासनाकडे पाठवता येईल.
—संतोष बिडवई, प्रशासक, जिल्हा बँक
