

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सर्वसामान्य नागरिकाच्या झालेल्या फसवणुकीच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करीत शहरातील नामांकित बांधकाम व्यावसायिक, प्रसिद्ध विधिज्ञ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणातील फिर्यादी हा शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या व अतिसंवेदनशील विभागात वरिष्ठ पदावर कार्यरत असला, तरी सामान्य नागरिक म्हणून आयुक्तांची भेट घेतली होती.
फिर्यादीने आपल्यावर झालेल्या फसवणुकीची सविस्तर माहिती आयुक्त कर्णिक यांच्यासमोर मांडल्यानंतर त्यांनी प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना तत्काळ आवश्यक सूचना देत संबंधितांवर तत्काळ गुन्हा दाखल केला. आपल्या तक्रारीची इतक्या वेगाने आणि सकारात्मक पद्धतीने दखल घेतली जाईल, अशी अपेक्षा नसल्याने फिर्यादी स्वतः ही आश्चर्यचकित झाला.
न्याय मिळवून देण्याच्या या भूमिकेबद्दल त्याने पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांचे आभार मानले. पोलिस दलाबाबत सर्वसामान्यांच्या मनात आजही कडक शिस्त, राकटपणा आणि प्रशासकीय दडपणाचे चित्र उभे राहते. मात्र नागरिकांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तत्पर असलेला पोलिस दलाचा मानवी चेहरा नाशिकमध्ये अधिक ठळकपणे समोर येत असल्याचे या घटनेतून दिसून आले.
सामान्य नागरिकाच्या तक्रारीकडे केवळ अर्ज म्हणून न पाहाता, त्यामागील वेदना आणि अन्यायाची भावना ओळखून केलेली ही कारवाई लोकाभिमुख प्रशासनाचे उदाहरण मानले जात आहे. आजच्या काळात प्रशासनावरील विश्वास टिकवून ठेवणे, हे सर्वात मोठे आव्हान मानले जाते.
अशा वेळी सामान्य नागरिकाची व्यथा ऐकून त्याला न्यायाच्या दिशेने वाट मोकळी करून देणे ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नसून, लोकाभिमुख शासन व्यवस्थेची खरी ओळख ठरते. त्यामुळेच कर्णिक यांची कार्यपद्धती ही केवळ अधिकारी म्हणून नव्हे, तर संवेदनशील लोकसेवक म्हणूनही अधोरेखित पुन्हा झाला.
शासक नव्हे, जनसेवक या विचाराचा प्रत्यय आला. नागरिक आणि पोलिस यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी शासन आणि पोलिस विभागाकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. त्या प्रयत्नांना प्रत्यक्ष कृतीची जोड मिळाल्यास जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होतो.
आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या संवेदनशील, तत्पर आणि नागरिकाभिमुख कार्यशैलीमुळे पोलिस हे शासक नसून, जनतेचे सेवक आहेत, या विचाराचा पुन्हा एकदा प्रत्यय नाशिककरांना आला. एका तक्रारीची वेळेत घेतलेली दखल आणि त्यातून झालेली कारवाई ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, न्यायव्यवस्थेवरील सर्वसामान्यांचा विश्वास अधिक दृढ करणारी घटना ठरली आहे.