प्रफुल्ल पवार, नाशिकरोड
नदीपात्रांचे होणारे वाढते उत्खनन त्यामुळे होणारे नुकसान आणि पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कृत्रिम वाळू एम-सँड निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राबवत असून कार्यवाही सुरू झाले आहे. त्याकरिता नवीन ठेकेदारांकडून ११४ अर्ज दाखल झाले असून, त्यातील ७८ ठेक्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी करून बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने पाऊल पुढे टाकले असून, विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये कृत्रिम वाळू प्रकल्पांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, कृत्रिम वाळू तयार करण्यासाठी नाशिक विभागातील ५४ तालुक्यांमध्ये ५६० प्रस्तावित ठिकाणी सुमारे २८३.१८ हेक्टर क्षेत्र जमीन उपलब्ध असल्याची माहिती आहे. यापैकी शासकीय जमिनीवर लिलावासाठी १५ प्रकरणे दाखल झाली असून, सुमारे २८.५२ हेक्टर क्षेत्र लिलाव प्रक्रियेत आहे. आतापर्यंत नंदुरबार जिल्ह्यातील एका प्रकरणाचा लिलाव पूर्ण झाला असून, २ हेक्टर क्षेत्रातून ५ लाख रुपये महसूल शासनाला प्राप्त झाला आहे.
नैसर्गिक वाळू उत्खननामुळे नदीपात्राची होणारी झीज, पाण्याची पातळी कमी होणे आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी कृत्रिम वाळूनिर्मितीचा हा पर्याय पुढे आला आहे. शासनाने राज्यातील शासकीय व निमशासकीय बांधकामांमध्ये कृत्रिम वाळूचा वापर टप्प्याटप्प्याने वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांमध्ये किमान २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसेच कृत्रिम वाळूनिर्मिती प्रकल्पांना उद्योगाचा दर्जा देऊन विविध सवलती उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. नदी संवर्धन आणि बांधकाम क्षेत्राची गरज यांचा समतोल साधण्यासाठी एम-सँड धोरण महत्त्वाचे ठरणार असून, भविष्यात नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नद्यांच्या संवर्धन होऊन नैसर्गिक समतोल राखला जाईल.
जिल्हानिहाय वाळू प्रकल्पांची स्थिती
नाशिक जिल्ह्यात काही तालुक्यांमध्ये खाणकामासाठी जागेची उपलब्धता नसल्याने अडचणी आहेत. शासनाने वाळू प्रकल्पासाठी जिल्हानिहाय तालुक्यांमधून प्रस्ताव मागितल्यानंतर त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातून तीन गटांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. काही ठिकाणी रस्त्यांची सुविधा नसल्याने तसेच स्थानिक पातळीवर नकारात्मक अभिप्राय आल्याने प्रक्रिया रखडली आहे. धुळे जिल्ह्यात अनेक प्रस्ताव त्रुर्टीच्या कारणामुळे तहसील कार्यालयात प्रलंबित असून, काही प्रस्तावांवर ना हरकत प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सुरू आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात एका खाणपट्ट्याचा ऑनलाइन लिलाव झाला असून, काही ठिकाणी फेरलिलाव करूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही, जळगाव जिल्ह्यातील १८ गटांचे प्रस्ताव पर्यावरणीय मंजुरीसाठी सल्लागारांकडे पाठविण्यात आले आहेत, तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात प्राप्त झालेल्या अर्जावर ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
एम-सँड धोरणातील प्रमुख सवलती
एम-सँडनिर्मिती युनिटना रॉयल्टीमध्ये सवलत
प्रति ब्रास सवलतीचा दर उपलब्ध
शासकीय बांधकामांमध्ये कृत्रिम वाळूला प्राधान्य
उद्योग विभागाच्या विविध सवलतींचा लाभ
५ एकरपर्यंत जागा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद
नद्यांचे संवर्धन करणे हे शासनाचे धोरण आहे अनधिकृत वाळू उपसे बंद करून कृत्रिम वाळू तयार करणे यासाठी विभागातील जिल्ह्यांमधून प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. जिल्ह्यांमधून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळू ठरू शकते. आणि यातून पर्यावरणाचा समतोल देखील राखता येणार आहे.
- जितेंद्र वाघ, अपर आयुक्त
खासगी जमिनीवरील प्रकल्पांना प्रतिसाद
खासगी जमिनींसाठी विभागात एकूण ११४ अर्ज आले असून, छाननीमध्ये ७८ अर्ज पात्र ठरले आहेत. काही ठिकाणी रहिवाशांचा विरोध असून, काही प्रकल्प सुरू होण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. कृत्रिम वाळू प्रकल्प सुरू करण्यासाठी 'महाखनिज' प्रणालीद्वारे परवानगी दिली जात आहे. प्रकल्पासाठी महसूल विभाग, पर्यावरण विभाग तसेच संबंधित यंत्रणांच्या मंजुरी आवश्यक आहेत. उत्पादित वाळू भारतीय मानक ब्यूरोच्या निकर्षानुसार असणे बंधनकारक आहे
