नाशिक : दिलीप सूर्यवंशी
राज्यात 25 नोव्हेंबर 2024 ते 28 फेब्रुवारी 2025 या कालावधीत करण्यात आलेल्या 21 व्या पशुगणननेचा आहवाल येणे बाकी असले तरी यात प्रथमच भटकी कुत्री, गाईंसह भटक्या पशुपालक समुदायाची माहिती गोळा करण्यात आली आहे. यात राज्यात किती भटकी जणावरे रस्त्यावर फिरतात हे समोर येणार आहे.
दरम्यान, 2019 च्या 20 व्या पशुगणनेनुसार ग्रामीण भागात 3.31 कोटी पशुधन असून महाराष्ट्र पशूधनाबाबत देशात सातव्या क्रमांकावर आहे. 2012 च्या तुलनेत पशुधनात यात 1.8 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्यात एकूण 7.43 कोटी कुक्कुटादी पक्षी असून यात देशात महाराष्ट्र पाचव्या स्थानी आहे.
राज्यात पशुधन आकडेवारीच्या 42.3 टक्के गाई व बैल, 16.9 टक्के म्हशी व रेडे, 8.1 टक्के मेंढ्या, शेळी 32.1 तर 0.6 टक्के इतर पशुधन आहे. (इतरमध्ये घोडे, शिंगरे, खेचरे, उंट व गाढवे समाविष्ट आहेत) राज्य शासनाच्या पशुसंर्वधन आयुक्तालयाने प्रसिध्द केलेल्या अहवालात ही आकडेवारी देण्यात आली आहे. पशुगणना 2003, 2007, 2012 आणि 2019 मध्ये घेण्यात आली. 21 वी पशुगणना 25 नोव्हेंबर 2024 ते 28 फेब्रुवारी 2025 या कालावधीत केली गेली, ही पशुगणना मोबाईल अॅपद्वारे ऑनलाईन पध्दतीने केली गेली. या पशुगणनेत प्रथमच भटकी कुत्री, भटक्या गाई यासह प्रथमच भटक्या पशुपालक समुदायाची माहिती गोळा केली गेली. या पशुगणनेचा अहवाल प्रसिध्द होणे बाकी आहे.
राज्यातील पशूधनाची स्थिती अशी
गाई व बैल - 14,001,300 - 42.3 टक्के
म्हशी व रेडे - 55,93,900 - 16.9 ट़क्के
मेंढ्या - 26,81,100 - 8.1 ट़क्के
शेळी - 1,06,25,100 - 32.1 ट़क्के
इतर - 1,98,600 - 0.6 टक्के
एकूण - 3 कोटी 31 लाख
ग्रामीण जीवनाचा आधार असलेल्या शेती या मुख्य व्यवसायास पशुपालन, दुग्धव्यवसाय हे पुरक ठरतात. या पूरक व्यवसायातून उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्त्रोत आणि वाढीव अन्नसुरक्षा मिळते. हे व्यवसाय भूमिहीन शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी आणि महिलांसह वंचित घटकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करतात. यामुळे ग्रामीण आर्थिक व्यवसायांना चालना मिळते तसेच दारिद्रय निर्मुलनात लक्षणीय योगदान मिळते. या उपक्रमांसाठी शासनाचे आर्थिक सहाय्य देखील मिळते. दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन आणि डुक्करपालन अशा विविध माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळत आहे.
शेतमाल विक्रीवर संपूर्ण अवलंबून राहण्याऐवजी, अनेक शेतकरी दुग्धव्यवसायाकडे वळले असून, दूध विक्रीतून दररोजचे नियमित उत्पन्न मिळत असल्याने आर्थिक अस्थैर्य कमी होत आहे. पशुधनामुळे सेंद्रिय खतांचा पुरवठा सुलभ होतो, त्यामुळे शेती उत्पादनातही वाढ होत आहे. पशुधनाशी संबंधित सेवा क्षेत्र - जसे की चारा विक्री, औषधे, वाहतूक, दुग्ध प्रक्रिया - यामध्येही ग्रामीण युवक-युवतींना रोजगार मिळतो. विशेषतः महिला पशुपालकांनी घरच्या घरी व्यवसाय उभारून आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त केले आहे. राज्यात विविध शासकीय योजनांतून पशुधन वाढीस प्रोत्साहन दिले जात असून, त्याचा फायदा अनेक शेतकर्यांना झाला आहे. ग्रामस्तरावर दुग्ध संघ, सहकारी संस्था स्थापन होऊन स्थानिक अर्थचक्र गतिमान होत आहे. संकटाच्या काळात पशुधन हे 'चालते-फिरते भांडवल' ठरते. त्यामुळे अनेक शेतकरी पशुधनाचा आधार घेऊन संकटावर मात करत आहेत. एकंदरीतच पशुधनामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला भक्कम आधार मिळत असून, शाश्वत विकासाची वाट सुकर होत आहे.
