नाशिकः देशाच्या आर्थिक पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि सामाजिक सुरक्षेच्या क्षेत्रात विमा क्षेत्र हा अतिशय महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरला आहे. करबचत किंवा गुंतवणूकीचा पर्याय अशा संकुचित दृष्टीकोनातून जीवन विम्याकडे पाहिले जात असले तरी भारताच्या एकूण जीडीपीत सुमारे ३ टक्के योगदान देणारे जीवन विमा क्षेत्र व्यापक विस्तारासाठी सज्ज झाले आहे. आगामी काळात हे क्षेत्र राष्ट्रउभारणीचे शिल्पकार बनणार आहे.
भारताचा जीवन विमा उद्योग सध्या ६१.५६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा निधीचे व्यवस्थापन सांभाळतो. वर्षाला तब्बल ४७,००० कोटी रुपयांचा नफा कमवतो आणि सुमारे ६,००० कोटी रुपये लाभांशाचे वाटप करतो. विमा क्षेत्र पोर्टफोलिओतील ४५ टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवतो. म्युच्युअल फंडांच्या गुंतवणुकीपेक्षा विमा क्षेत्राची गुंतवणूक पाच टक्क्यांनी अधिक आहे.
सध्या विमा क्षेत्राने सरकारी रोख्यांमध्ये २४.३७ लाख कोटी रुपये गुंतवत पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कल्याणाला आपला हातभार लावला आहे. देशाच्या ढोबळ अर्थव्यवस्थेला गती देणारे विमा क्षेत्र हा प्रमुख घटक ठरला आहे, हे या आकडेवारीतून अधोरेखित झाले आहे.
२०२५ पासून २०२९ पर्यंत विमा प्रिमीयम ७.३ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. भारतातील एकूण प्रिमीयमध्ये जीवन विमा प्रिमीयमचे प्रमाण ७४ टक्के आहे. इन्शुरन्स ब्रोकर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने २०२५ मध्ये प्रसिध्द केलेल्या अहवालात भारतातील जवळजवळ निम्या लोकसंख्येकडे विविध प्रकारचे जीवन विमाकवच आहे.
मोठी तफावत
भारताने विमा क्षेत्रात जरी लक्षणीय प्रगती केली असली आजच्या स्थितीत केवळ १७ टक्के भारतीयांकडे पुरेसे विमा संरक्षण आहे. विमा संरक्षणातील ही तफावत सुमारे १७ ट्रिलीयन डॉलर असून ती जगात सर्वाधिक उच्च आहे. सार्वजनिक विचारधारांमध्ये भिन्नतेमुळे ही तफावत दिसत आहे.
जीवन विम्याला एसआयपी, बँक मुदतठेवी आणि इक्विटी-आधारित गुंतवणूकीशी थेट जोडल्याने अनेकांचा गोंधळ होतो. जर जीवन विमा संकल्पना त्यांना नीट उलगडून दाखविली तर बहुतांश व्यक्ती त्यांच्या आर्थिक नियोजनात जीवन विम्याकडे आवश्यक घटक या दृष्टीकोनातूनच पाहतील. विविध प्रकारच्या जीवन विमा योजनांविषयी ग्राहकांना शिक्षित केल्याने सर्वसामान्यांना योग्य निर्णय घेण्यास मदत होईल.
आत्मनिर्भर मिशनमध्ये उत्पादन क्षेत्र आणि तांत्रिक प्रगतीने भरारी घेतली असली तरी व्यापक विकासासाठी देशाने विमारुपी शक्तिशाली ताकदीवर आपले लक्ष केंद्रीत करणे तितकेच आवश्यक आहे.
अमित झिंग्रान, विमा जागरूकता समिती सदस्य
राष्ट्र उभारणीचा आधारस्तंभ
एजंट, सल्लागारांच्या नेटवर्कमुळे रोजगाराचा प्रमुख स्रोत
जीवन विमा संरक्षणामुळे सामाजिक बंधने सक्षम
डिजिटल इंडिया उपक्रमाशी पूर्णपणे एकरुप
सामाजिक सुरक्षेतील पोकळी भरून काढण्यास मदत
"सबसे पहले जीवन विमा" संस्कृतीचा प्रचार केल्याने शाश्वत आर्थिक विकासाला चालना मिळेल आणि प्रभावी राष्ट्र उभारणीत हातभार लागेल. नागरिकांसाठी दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा आवश्यकसुध्दा आहे.
ऋषभ गांधी, विमा जागरूकता समिती सदस्य
