नाशिक : शेतकरी कल्याण हे केंद्रातील मोदी सरकारचे लक्ष्य आहे. कांद्यावरील घटविण्यात आलेले निर्यातमुल्य आणि काही देशांसाठी उठविण्यात आलेली निर्यातबंदी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी ठरली. याच धर्तीवर आम्ही भविष्यातही कांदा उत्पादकांच्या हितासाठी सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याची ग्वाही केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली.
नाशिक येथे शुक्रवारी (दि.३) यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या कृषी विज्ञान केंद्रात आयोजित 'कृषी संवाद' कार्यक्रमानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मंत्री चौहान म्हणाले की, कांद्यावरील निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय यापूर्वी केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र, यात आणखीन काही सुधारणा करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, त्यासाठी दिल्लीत इतर विभागांची ही चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. पीक विमा योजनेंतर्गत आमच्याकडे देशभरातून तब्बल १४ कोटी अर्ज आले आहेत. या योजनेतून आम्ही आतापर्यंत १ लाख ७० हजार कोटी रूपयांचे दावे दिले आहेत. मात्र, अनेकदा या योजनेसंदर्भात अनेक तक्रारीही येतात. अनेकदा महसूल व कृषी यासारख्या दोन वेगळ्या सरकारी विभागांचा असमन्वय किंवा मानवी हस्तक्षेपामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांवरही अन्याय होतो. यावर तोडगा म्हणून आम्ही तंत्रज्ञानाचा आधार घेत आहोत. सॅटेलाईट तंत्राद्वारे यापुढे नुकसानग्रस्त भागांचे पंचमाने केले जातील. याबाबत पोर्टलवर माहिती अद्ययावत करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना थेट डीबीटीद्वारे रक्कमा हस्तांतरीत केल्या जातील. यासाठी आम्ही ८५० कोटी रूपयांची तरतूद केली असल्याचे केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी यावेळी सांगितले.
देशातील द्राक्ष उत्पादक अनेकदा बाह्य देशांमधून नवे वाण आणतात. हे वाण देशाती मातीत रूजण्यासाठी मोठा कालावधी जातो. तोपर्यंत बाहेरच्या देशात आणखी नवीन वाण येते. यावर आम्ही तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याने हा वेळ कमी करण्याचा प्रयत्न करू. त्यादृष्टीने संशोधनास चालना दिली जाईल. द्राक्ष शेतकऱ्यांसाठी आयसीआर द्राक्षांची नवीन वाण विकसित करीत आहेत , असेही केंद्रीय कृषीमंत्री चौहान यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना कांद्याचा योग्य भाव मिळत नाही ही वस्तूस्थिती आहे. सगळा नफा मध्यस्त खाऊन जातात. काही ठिकाणी शासकीय संस्थांनी गैरकारभार केल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात नाफेडसारख्या काही संस्था निर्माण करण्याचा विचार करू अशी घोषणा केंद्रीय कृषीमंत्री चौहाण यांनी यावेळी केली केली.
