नाशिक : विकास गामणे
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य व सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारने गवगवा करत एप्रिल २०२३ मध्ये सुरू केलेल्या 'लेक लाडकी' योजनेचा लाभ आतापर्यंत एक लाख ५८ हजार ६५२ मुलींनी घेतला आहे. राज्यात सर्वाधिक लाभ हा नाशिक जिल्ह्यातील १० हजार ११८ लाभार्थ्यांनी घेतला आहे. तर, मुंबईसारख्या महानगरात केवळ १०० मुलींनीच लाभ घेतला आहे.
माझी कन्या भाग्यश्री योजनेत सुधारणा करून १ एप्रिल २०२३ पासून राज्य शासनाने लेक लाडकी योजना सुरू केली. मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्युदर कमी करणे, कुपोषण कमी करणे, शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण शून्यावर आणणे आणि बालविवाह रोखणे असे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या मुलींना सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने एक लाख एक हजार रुपयांची रक्कम देण्यात येत आहे. गाजावाजा करत सुरू केलेल्या 'लेक लाडकी' योजनेच्या अंमलबजावणीतील विसंगती आता समोर येऊ लागली आहे. सरकारने आतापर्यंत या योजनेसाठी तब्बल ७९ कोटी ३२ लाख रुपये खर्च केले असून, शहरी भागात योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे ग्रामीण आणि आदिवासी भागातही योजना पोहोचवण्यात उदासीनता दिसून येत आहे.
लेक लाडकी योजनेत महाराष्ट्रात मुलगी जन्माला आल्यावर तिच्या कुटुंबाला पाच हजार रुपये दिले जातात. एवढेच नाही तर मुलगी पहिल्या वर्गात पोहोचल्यावर कुटुंबाला सहा हजार रुपये दिले जाणार आहेत. यानंतर ती सहाव्या वर्गात पोहोचल्यावर कुटुंबाला सात हजार रुपये मिळतील. यानंतर मुलगी अकरावीत पोहोचल्यावर तिला आठ हजार रुपये मिळतील. मुलगी १८ वर्षाची झाल्यावर ७५ हजार रुपये कुटुंबाला दिले जातील. अशा प्रकारे, मुलीच्या जन्मापासून ती सज्ञान होईपर्यंत कुटुंबाला एक लाख एक हजार रुपये दिले जाणार आहेत. गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या मुलींना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. ज्यांच्याकडे पिवळे किंवा केशरी शिधापत्रिका आहे, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा जास्त नाही आणि १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या मुलींना योजनेचा लाभ मिळेल. कोणाच्या घरी जुळ्या मुलीचा जन्म झाला तर त्याचा फायदा दोन्ही मुलींना होतो.
दरम्यान, राज्यातील जिल्हानिहाय लाभार्थी यादी लक्षात घेता हिंगोलीत सर्वात कमी तर, नाशिक जिल्ह्यात योजनेचे सर्वाधिक लाभार्थी आहेत. नाशिक (१० हजार ११८), कोल्हापूर (८ हजार २६९) व सोलापूर (८ हजार ४०६) या जिल्ह्यांमध्ये आहेत. परंतु मुंबई शहरात केवळ १०० आणि मुंबई उपनगरात एक हजार १४० मुलींनाच लाभ घेतल्याचे आकडे सांगत आहे. गडचिरोली (२ हजार ६२४), नंदुरबार (३ हजार ५१), धुळे (२ हजार ६७१), हिंगोली (२ हजार ५७८) यासारख्या जिल्ह्यांत लाभार्थीची संख्या अत्यल्प आहे.
ग्रामीण भागात अंगणवाडी सेविकांकडे अर्ज करता येतो, तर शहरी भागात मुख्य सेविकांमार्फत ही प्रक्रिया राबविली जाते. मात्र, अर्जाची पडताळणी, अधिकाऱ्यांकडील मंजुरी आणि योजनेबाबत जनजागृतीचा अभाव यामुळे अनेक पात्र कुटुंबे योजनेंतर्गत येतच नाहीत. त्यामुळे गरजू लाभार्थींना योजना मिळत नसल्याचे दिसत आहे.
अहिल्यानगर (७७१३), अमरावती (७९८१), संभाजीनगर (२६०१), गडचिरोली (२६२४), नागपूर (६४१४), रत्नागिरी (२०४६) , अकोला (३६८१), गोंदिया (४५९७), नांदेड (२५८८), सांगली (३०४०), हिंगोली (२५७८), नंदुरबार (३०५१), सातारा (६३७७), जळगाव (६९८८), सिंधुदुर्ग (१०९७), बीड (३०६६), जालना (३३२४), धाराशिव (३८८८), सोलापूर (८४०६), भंडारा (४०६५), कोल्हापूर (८२६९), पालघर (४६७९) ,बुलडाणा (६२१५), लातूर (४१९४), परभणी (२८५१), चंद्रपूर (३८३९) , पुणे (७०११), वाशिम (४०४१), धुळे (२६७१), रायगड (४२६५), यवतमाळ (५४६२),
